चामल उत्पादनमा आत्मनिर्भरता

https://www.kantipurdaily.com/printedition/2016/06/29/20160629091803.html?author=1

चामलमा आत्मनिर्भरता कि पर्याप्तता

असार १५, २०७३- हरेक वर्ष असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदा नेपालमा चामलको बढ्दो आयातसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) मा करिब रु. २५ अर्बको चामल आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रबर्द्धन केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाइरहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै रु. १९ अर्बभन्दा बढीको चामल आयात भैसकेको छ ।

धानको उत्पादनले कुल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब ६ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकोले नेपालको अर्थतन्त्र धानमा आधारित भनी परिभाषित गर्ने गरिन्छ । सन् १९८० को दशकसम्म नेपालले चामल निर्यात गर्ने गरेको भए तापनि अहिले वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात हुनथालेको छ ।

यस अवस्थामा चामलमा आत्मनिर्भर हुने विषयले निकै चर्चा पाउने गरेको छ । धान उत्पादन तथा धानको अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका विज्ञहरू तथा यसै क्षेत्रमा लामो अनुभव लिनेहरू पनि धेरै भइसके तर उनीहरूको ज्ञान र अनुभवबाट राष्ट्रले उल्लेख्य केही पाउनसकेको छैन ।

यात नीतिगत तथा कार्यक्रमगत सुधारमा उनीहरूको पहुँच भएन या उनीहरूको विज्ञताको उपयोग गरिएन या उनीहरूले आफ्नो ज्ञानसीपलाई नीतिगत र कार्यक्रमगत बहसमा ल्याएनन् । धेरैजसो अवस्थामा आत्मनिर्भर भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित रहे ।

आत्मनिर्भर भन्ने बित्तिकै सामान्यत: आवश्यक सबै कुरामा अरू कसैको भर नपर्ने भन्ने बुझिन्छ । जस्तो कि धानमा आत्मनिर्भरता भन्नाले धानको उत्पादनको लागि आवश्यक जग्गा, बीउ, मल, सिंचाइ, जनशक्ति, औजार उपकरण लगायतमा आफैं सक्षम हुन सक्नुपर्छ, जुन पूर्णरूपमा सम्भव देखिँदैन । सम्भव के हो भने उत्पादनमा पर्याप्तता ।

विद्यमान अवस्थामा नेपालमा चामलको माग करिब ३२ लाख मेट्रिक टन रहेको छ भने आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नहुँदा ५ देखि ५.५ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग हुने गरेको छ, जसको लागि करिब २०–२५ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

हाम्रो माग अनुसारको थप ५.५ लाख मेट्रिक टन चामल उत्पादन गरी उत्पादनमा पर्याप्तताको अवस्थामा पुग्न हामी आफैं सक्षम छौं, जसको लागि केही गर्नुपर्ने प्रयासबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । प्रयास बेग्लाबेग्लै वा एकीकृत रूपमा लागु गरी उत्पादन पर्याप्तता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

बाँझो जग्गाको सदुपयोग
नेपालको भू–उपयोग सम्बन्धी खाद्य तथा कृषि संगठनको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार करिब ४१ लाख हेक्टर कृषिक्षेत्र रहेको छ भने छैठौं कृषि गणनामा करिब २५ लाख हेक्टरमा मात्र खेती भएको उल्लेख छ । यस हिसाबले करिब १६ लाख हेक्टर जमिनमा खेती नभई बाँझो रहेको बुझिन्छ ।

हामीले सरसर्ती अवलोकन गर्दा पनि धेरै जग्गा बाँझै देख्छौं । बाँझो रहेको करिब १५ लाख हेक्टर जग्गामा अहिले नै धान खेती गर्न सम्भव नभए पनि एक तिहाइ जग्गामा धान खेती गर्न सम्बन्धित जग्गाधनी कृषकहरूलाई प्रोत्साहित वा बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ ।

यदि त्यसो गर्ने हो भने थप १५ लाख मेट्रिक टन धान वा १० लाख मेट्रिक टन चामल उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसले चामल उत्पादनमा पर्याप्तता आई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

अनुदानमार्फत प्रोत्साहन
विगत १० वर्षमा धान खेती गर्ने क्षेत्रफल करिब १ लाख २९ हजार हेक्टरले कमी आएको छ भने धान खेतीप्रतिको आकर्षण पनि घट्दै गइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण हो, धान खेतीको लागि मजदुर अभाव तथा खेतीबाट प्राप्त हुने आम्दानी/मुनाफा । धान खेतीको तुलनामा तरकारी तथा फलफूल खेती र पशुपन्क्षी पालन अधिक नाफामूलक व्यवसायको रूपमा स्थापित हुँदैछ ।

तसर्थ धानखेती गर्ने किसानहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम हुनु जरुरी छ, जसको लागि अनुदान उत्तम विकल्पहरूमध्ये एक हुनसक्छ । विद्यमान अनुदानका कार्यक्रमले सबै किसानलाई समेट्न नसकेको अवस्थामा पर्याप्त चामल उत्पादन गर्ने हो भने सबैले पाउनेगरी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसले सबैको उत्पादन लागत एकैनासको भई बजार मूल्यमा अनुशासन तथा एकरूपता कायम हुन मद्दत पुग्छ । धान खेतीबाट हुने आम्दानी तरकारी खेतीको तुलनामा प्रतिहेक्टर कम्तीमा रु. १० हजार कम हुने अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।

यस्तो अवस्थामा धानखेती हुने जमिनका कृषकहरूलाई प्रतिहेक्टर रु. १० हजारको दरले अनुदान उपलब्ध गराउँदा पनि १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा खर्च हुन्छ र करिब रु. २५ अर्बको आयातलाई शून्य बनाउन सहयोग गर्छ । यसले राष्ट्रको आम्दानी बाहिरिन नदिई व्यापार सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

साथै औसत उत्पादनभन्दा बढी उत्पादन गरेको आधारमा सम्बन्धित कृषकलाई थप अनुदान दिने हो भने व्यावसायिक धान खेतीतर्फ किसान तथा उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

क्षति न्यूनीकरण तथा पुँजीगत लगानी
उत्पादित सबै धान चामल बन्दैन । धान पाकेपश्चात् काट्ने, चुट्ने, भण्डारण गर्ने, कुट्ने, ढुवानी लगायत विभिन्न क्रियाकलापमा केही न केही मात्रामा क्षति भई यस्तो क्षति २०–३० प्रतिशतसम्म पुग्छ । साथै धान कुटानी—पिसानी तथा भण्डारणमा सबैभन्दा धेरै क्षति हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाउँछ ।

धान कुट्ने अत्याधुनिक मिलहरू भएमा प्रति १०० किलो धान ६८–७० प्रतिशत चामल प्राप्त हुनसक्ने अध्ययनमा देखिएको छ । नेपालमा विद्यमान मिलहरूबाट हाल बढीमा ६५ प्रतिशतसम्म चामल प्राप्त हुन्छ ।

नेपालमा विद्यमान करिब ५० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अवस्थामा उपरोक्त क्षतिलाई सम्भव हुने स्तरसम्म न्युनीकरणका प्रयासबाट ५–६ लाख मेट्रिक टन चामल बचत गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ, जसले चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । यसको लागि खेतीमा यान्त्रीकरण र मिलहरूको सुधारजस्ता पुँजीगत कार्यमा लगानी गर्नुपर्छ र यो एकपटक गरे ८–१० वर्षलाई हुन्छ ।

खानपानमा सुधार
औसत नेपालीको खानपान भातप्रधान रहेको छ अर्थात बिहान, साँझ भात नै खाने प्रचलन रहेको छ । स्वस्थ खानपानको दृष्टिकोणले यस्तो बानीलाई उत्तम मानिँदैन । किनकि भातबाट जति शक्ति पाइन्छ, त्योभन्दा धेरै गहुँको वा फापरको रोटीबाट पाइन्छ ।

१०० ग्राम भातबाट १३० किलो क्यालोरी शक्ति प्राप्त हुन्छ भने १०० ग्राम गहुँको रोटीबाट २४० किलो क्यालोरी शक्ति पाइन्छ र १०० ग्राम फापरको रोटीबाट ५७३ किलो क्यालोरी शक्ति पाइन्छ । तसर्थ २ छाकमध्ये १ छाक भातबाहेक अन्य खाने बानी गर्ने हो भने पनि हामीलाई हाम्रो आफ्नो उत्पादन पर्याप्त हुन्छ ।

भात बाहेक अन्यमा गहुँ, मकै, फापर, कोदोको रोटी वा अन्य परिकार हुनसक्छ, जुन हामी परम्परागत रूपमा खाने गथ्र्यौं । साथै धानको उत्पादकत्व बढाउन गरिने सबै प्रयास जस्तै उन्नत तथा हाइब्रिड धानको बीउको प्रयोग, उन्नत उत्पादन प्रविधि, सिंचाइ तथा मलको उपलब्धता अभिवृद्धि लगायतका विधिबाट धानको उत्पादन बढाई चामल उत्पादनमा पर्याप्तता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

ttp://bit.ly/2938Nw3

कान्तिपुर दैनिक मा २०७३ असार पन्ध्र गते राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा प्रकाशित लेख ।