नेपाल कृषि प्रधान देश वा कृषक प्रधान ?

हरेक बर्ष असार श्रावण महिनामा जब धान रोपाईँको बेला हुन्छ तब धान रोपाईको अवस्थालाई आधार बनाई नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अनुमान गरिन्छ । विगत १५ वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले करिब एक तिहाई भन्दा बढि योगदान दिदै आएको देखिन्छ । त्यसैगरी, धानबाली एक्लैले कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको छ । त्यसैले धान रोपाईँको क्षेत्रफल र उत्पादकत्व राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण छ । धान लगायत विभिन्न बाली, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दुध र अण्डा आदिको उत्पादनले कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ उत्पादनमा सबै भन्दा धेरै योगदान गर्ने भएकोले नेपाललाई कृषि प्रधान देशको रुपमा परिभाषित गरिदैं आएको छ ।

एक तिहाई भन्दा धेरै योगदान दिने, ७० प्रतिशत भन्दा बढि कृषक घरधुरी भएको र दुई तिहाई भन्दा धेरै रोजगारी दिलाउने भएकोले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । नेपालको संस्थागत र योजनाबद्ध विकास २०१३ सालदेखि पहिलो पञ्चबर्षिय योजना मार्फत शुरु भएको अवस्थामा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताको क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरिएको थियो । उक्त पञ्चबर्षे अवधिमा कुल ३३ करोड रकम प्रस्ताव गरिएको मध्ये कृषि क्षेत्रलाई १ करोड २० लाख रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसै गरि पाँचौ योजना (२०३२–२०३७) मा २०३२ साललाई कृषि बर्षको रुपमा भव्यताका साथ मनाइयो । कृषि, वन, सिंचाई, ग्रामिण सडक लगायतका क्षेत्रको एकिकृत प्रयासबाट मात्र कृषि क्षेत्रको विकास भई समग्र राष्ट्रको विकास हुने देखी नवौं योजना (२०५२–२०५७) मा बीस बर्षे दीर्घकालिन कृषि योजना तर्जुमा गरिएको थियो । साथै, हरेक बर्ष नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा कृषि क्षेत्रले महत्वपूर्ण स्थान पाउँदै आएको छ । त्यसैगरी आगामी २० बर्षको लागि १० बर्षे रणनीतिक योजना सहित कृषि विकास रणनीतिको मस्यौदा पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।

यद्यपि, नेपालका प्राय सबै महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुमा नेपाल कृषि प्रधान भनेर उल्लेख गरिनु स्वभाविक र सुहाउँदो लाग्दैन । राज्यले व्यवहारिक हिसाबले कहिल्यै पनि कृषिलाई महत्वमा राखेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छैन र कृषि सेवा सम्बन्धि प्राय सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवार कृषि विकास मन्त्रालय प्राथमिकताको मन्त्रालयका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । न त राजनैतिक दलहरुले कृषिका विषयलाई राजनैतिक मुद्दा बनाउन सकेका छन् । कुल निजामति कर्मचारी मध्ये ११ प्रतिशत भन्दा धेरै कर्मचारी भएको र गाउँस्तरसम्म कर्मचारी संरचना भएको कृषि विकास मन्त्रालयलाई कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । उक्त बजेटले सम्पूर्ण कृषकहरुको पहुँचमा कृषि प्रसारका सेवाहरु पुग्न सकेको छैन । त्यसैले आम कृषकहरु राज्यबाट आफूहरुले केहि नपाएको गुनासो गर्दछन् । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कृषि विकास मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारीहरु मार्फत १७ प्रतिशत भन्दा धेरै कृषकहरुले कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवाहरु पाउन सकेको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको नाताले अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप कुनै पनि उत्पादन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था हुँदा हुदै पनि राज्यको तर्फबाट कृषि क्षेत्रमा अनुदानको लागि पाँच प्रतिशत बजेट मात्र विनियोजन हुन सकेको छ । यसका साथै कृषि जन्य उत्पादन पकेट क्षेत्रमा सरकारले सडक, बिजुली, बजार र सिंचाई जस्ता पूर्वाधारहरु पर्याप्त मात्रामा पु¥याउन सकेको छैन जसले गर्दा स्वदेशमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नभई तथा उत्पादन भएका बाली वस्तुहरुको पनि बजारीकरण हुन नसकी बर्षेनी कृषि उपज आयातमा अर्बौं रकम विदेशिने गरेको छ । यसले गर्दा नेपाल कृषि प्रधान देश भन्नु सान्दर्भिक देखिदैन ।

बरु आम जनतामा कृषक प्रधान प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ । केहि काम नपाए गाउँमा गएर हलो जोतेर बस्छु भनि भन्न जनताको बाहुल्यता अझै पनि छ । सेवा निवृत्त भएका तथा बेरोजगार भएर बसेका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको पेशा के हो भनेर सोध्दा खेती किसानी हो भन्ने गरेका छन् । साथै भूमिहिन अधिकांश मजदुरले दैनिक जीवन निर्वाह गर्ने पेशाको रुपमा तथा काम पाउने क्षेत्र पनि धेरैजसो कृषि कर्म नै हुने भएकोले उनीहरु पनि कृषक तथा कृषि मजदुर हुने नै भए । अझै जिल्लास्तरसम्ममा विभिन्न कृषक हकहितका लागि संगठित कृषक समूह÷सहकारी र राजनैतिक पार्टीहरुका भातृसंगठनले नेपाल कृषि प्रधान होइन कृषक प्रधान भन्न सुहाउने देखिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा देशका शिक्षित वर्गहरु कृषि पेशातर्फ पर्याप्त मात्रामा आकर्षित नहुँदा तथा राज्यले पनि उनीहरुलाई पर्याप्त मात्रामा आकर्षित गर्न नसकेको हुँदा कृषि क्षेत्रले आशातित सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन । साथै, क्रमशः सुधारिएको जीवनस्तर र बढ्दो शहरी जीवनयापनका कारण हरेक बर्ष नेपालले आयात गर्ने कृषि उपजहरुको परिमाण र प्रकार दुबै बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा देशको व्यापार सन्तुलन नै खलबल हुन पुगेको छ भने उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र तुच्छ जागिर भन्ने पुरानो मान्यता वर्तमान परिवेशमा अमान्य सरह नै भैसकेको छ ।

अन्त्यमा देश चाहे कृषि प्रधान होस् या कृषक प्रधान तर जनताले संविधानमा समेत उल्लेखित पौष्टिक खानेकुरा खान पाउनु पर्ने खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चत हुनुपर्दछ र पेशाको आधारमा भेदभाव गरिनु हुदैन । कृषि क्षेत्र अझै पनि विकासको महत्वपूर्ण अंग भएको हुँदा कृषि क्षेत्रको र कृषि क्षेत्रमा संलग्न कृषकको हितमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु संचालन हुनुपर्दछ ।

(प्रस्तुत लेख अनलाईन साझापोष्टबाट तलको लिङ्कबाट समेत अध्ययन गर्न सकिनेछ)

http://www.sajhapost.com/2016/03/28/34603.html