https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2017/12/28/20171228182821.html?author=1 कहिलेसम्म माग्ने संघीयता बारे बहस चल्दै गर्दा नै संघीयता हाम्रो जस्तो देशको लागि महङ्गो हुनेछ भन्ने आवाज उठेको थियो तर संघीयता व्यवस्थापनका लागि सचेत हुनुको सट्टा त्यति बेला तिनीहरुलाई संघीयता विरोधी अनि प्रतिगमनकारीको बिल्ला भिराइयो अनि उनीहरुको आवाज सुनिएन । त्यति बेला देखि नै संघीयता व्यवस्थापनका सम्भावित चुनौतिहरुको पूर्वानुमान गरी सोही बमोजिम पूर्व तयारी र योजना गर्न सरकार र राजनैतिक दललाई केहि कुराको अवरोध थिएन र अझै पनि छैन । राजनैतिक दलले विज्ञहरुलाई सभासद् / सांसद मनोनयन गर्ने अधिकार थियो / छ अनि सरकारलाई विज्ञ र परामर्शदाताहरु नियुक्त गर्ने अधिकार । तर , अहिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि श्रोत अभाव भनेर कहिले आन्तरिक ऋण त कहिले बैदेशिक ऋणको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । विभिन्न कारणले देशको विकासले गति नलिएको अवस्थामा आम्दानी पर्याप्त नहुँदा तथा खर्चको सही प्रक्षेपण हुन नसक्दा सरक