https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2017/12/28/20171228182821.html?author=1

कहिलेसम्म माग्ने

संघीयता बारे बहस चल्दै गर्दा नै संघीयता हाम्रो जस्तो देशको लागि महङ्गो हुनेछ भन्ने आवाज उठेको थियो तर संघीयता व्यवस्थापनका लागि सचेत हुनुको सट्टा त्यति बेला तिनीहरुलाई संघीयता विरोधी अनि प्रतिगमनकारीको बिल्ला भिराइयो अनि उनीहरुको आवाज सुनिएन । त्यति बेला देखि नै संघीयता व्यवस्थापनका सम्भावित चुनौतिहरुको पूर्वानुमान गरी सोही बमोजिम पूर्व तयारी र योजना गर्न सरकार र राजनैतिक दललाई केहि कुराको अवरोध थिएन र अझै पनि छैन । राजनैतिक दलले विज्ञहरुलाई सभासद्/सांसद मनोनयन गर्ने अधिकार थियो/छ अनि सरकारलाई विज्ञ र परामर्शदाताहरु नियुक्त गर्ने अधिकार । तर, अहिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि श्रोत अभाव भनेर कहिले आन्तरिक ऋण त कहिले बैदेशिक ऋणको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । विभिन्न कारणले देशको विकासले गति नलिएको अवस्थामा आम्दानी पर्याप्त नहुँदा तथा खर्चको सही प्रक्षेपण हुन नसक्दा सरकार आन्तरिक ऋण र बैदेशिक ऋणमा भर पर्नु परेकोछ । सरकार राष्ट्र बैंक मार्फत दातृनिकायहरुसँग सहायता ‘माग्ने’ अवस्थामा पुगेको छ । माग्ने काम तत्कालका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प होला तर दीर्घकालमा यसको प्रभाव प्रत्युत्पादक हुने तर्फ पनि माग्ने बेलामा नै सोच्नुपर्दछ । अनि कहिलेसम्म माग्ने हो त्यो पनि अहिले नै सोच्नु पर्दछ ।

दातृनिकायहरु र दातृराष्ट्रहरु (हाल विकास साझेदार भनेर परिभाषित) कम विकसित/गरिब देशहरुलाई सहयोग गर्न त्यति हिच्किाउँदैनन् बरु सहयोग गर्न तत्पर देखिन्छन् किनकी त्यसमा उनीहरुको स्वार्थ लुकेको हुन्छ भन्ने यथार्थ सिकागो विश्वविद्यालयकी अनुसन्धाता मलिहा सिस्टीको अनुसन्धानले उजागर गरेको छ । उक्त अनुसन्धानले अनुसार दातृराष्ट्र/निकायले प्रति एक डलर सहायता गर्दा ऋण चुक्ता, ब्याज, व्यापार, निजी क्षेत्र विकास र पूर्वाधार निर्माण लगायतकाका नाममा ७ देखि १० डलर पुनःप्राप्त गर्दछन् भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार र विकास सम्बन्धी सम्मेलनको प्रतिवेदनले पनि गरिब देशबाट धनि देशहरुमा प्रतिबर्ष २०० विलियन डलर प्रवाह हुुने गरेको तथ्यबाट बैदेशिक सहायताले धनि देश नै धेरै लाभान्वित भएको देखाउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट आयोजित नेपालको विकास सहायतासँग सम्बन्धित एक तालिम प्रशिक्षणको सिलसिलामा एकजना प्रशिक्षकले भन्नुभएको वाक्य “फरेन एड ईज अ नेसेसरी इभिल अर्थात बैदेशिक सहायता गरिब देशका लागि आवश्यक तर खराब चिज हो” भन्ने कुरा यथार्थपरक र सान्दर्भिक लाग्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि बैदेशिक सहायता आवश्यक हो वा होइन भन्ने विषयमा धेरै लामो बहस चलिरहेकै छ ।

नेपालले आफ्नो देश विकासका लागि भनेर विदेशी सहायता (अनुदान, ऋण र मानवीय सहायता) लिनु परेको यो घटना नौलो होइन न त कुनै महत्वपूर्ण समाचार नै । विकास साझेदार निकायहरुको बैदेशिक सहायतालाई विकासको साधनको रुपमा पहिलो पञ्चबर्षिय योजना (वि.सं. २०१३ देखि २०१८ सम्म) देखि नै संस्थागत गरिएको हो जुन आजका दिनसम्म पनि निरन्तर नै छ । त्यसभन्दा अघि पनि बैदेशिक सहायता हुन्थे तर त्यसको खासै लेखाजोखा राखिएको पाइदैन । बास्तवमा नेपालको विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा बैदेशिक सहायता सधैं अभिन्न अंग भइरह्यो तर विकासको साधन भएन । अनि विकासे कार्यकर्ता र नीति निर्माताहरुलाई भने नेपालको गरिबीपन र नाजुक मानवीय विकासको अवस्था देखाएर मागिरहने बानी नै लाग्यो । अनि दातृनिकायहरु पनि विभिन्न विकासका एजेण्डाहरु लिएर नेपालमा कार्यक्रमहरु भित्राउने कसरतमा निरन्तर नै लागिरहे । थाहा छैन सहयोग गर्नेहरु वास्तवमै हाम्रो विकास र हित चाहन्छन् वा स्वयम् आफ्नो मात्र ?  नत्र भने नेपालले संस्थागत रुपमा नै विकास सहायता लिने गरेको ६ दशक नाघिसक्दा पनि अझै अल्पविकसित देशको हैसियतमा र विश्वका गरिब मध्ये एउटा देश नहुनु पर्ने । बैदेशिक सहायताको प्रगति सन्तोषजनक नहुदा ती सहायताहरु रोकिनुपर्ने । कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको देश अहिले ४० लाख भन्दा धेरै जनता विदेशमा हुँदा पनि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउनु पर्ने । एउटै जिल्ला/स्थानमा उही समुदायका लागि एकै प्रकृतिका विकासे कार्यक्रमहरु दोहोरिएर अनि खप्टिएर संचालन भएको नहुनुपर्ने । विकास साझेदारको सहायताको बारेमा हामी आम जनताले न जानकारी पायौँ न चासो राख्यौँ त्यसैले खबरदारी पनि गर्न सकेनौँ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता अभिषेक पराजुलीले नेपालको सन्दर्भमा गर्नुभएको अनुसन्धानले पनि नेपालजस्तो बैदेशिक सहायतामा भर पर्ने देशका जनताहरु बैदेशिक सहायतामा आफ्नो कर प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको नहुनाले त्यति चासो दिदैनन् भनिएको छ जसले गर्दा यस्ता सहायताको दुरुपयोग हुने जोखिम धेरै भएको उक्त अध्ययनले बताउँछ ।

यद्यपि, बैदेशिक सहायता सधैं नराम्रो होइन । सबैतिर नराम्रो पनि होइन । प्राप्त सहायता व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको कमजोरी देखिएको हुनाले उपरोक्त विचारहरु व्यक्त गरिएका हुन् । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशलाई बैदेशिक सहायता आवश्यक छ । महामारी तथा विपद् व्यवस्थापनमा नेपालको आफ्नो श्रोत र क्षमता पर्याप्त नहुन सक्छ । ठूला ठूला विकासका पूर्वाधार निर्माणमा धेरै धनराशी र लगानी आवश्यक पर्दछ । महामारी र विपद्को अवस्थामा भने बैदेशिक सहायता आवश्यक हुन्छ, लिनुपछर्, नपुगे अरु माग्नुपर्छ । विकासका लागि भने केही मन्त्रालय/निकायहरुबाट क्षेत्रगत विकास अवधारणामा सहायता कोष निर्माण गरी प्राप्त सहायता परिचालनका प्रयास पनि भएका छन् जसलाई थप व्यापक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै, विद्यमान खर्च गर्ने पद्धतिलाई परिमार्जन र परिस्कृत गर्नुपर्दछ । होइन भने विकल्प सोच्नुपर्छ ।

बैंकमा मात्र थुप्रिने गरेको तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै खर्च हुने गरेको रेमिट्यान्सको प्रभावकारी परिचालन एउटा विकल्प हुन सक्छ । विश्व आर्थिक तथ्याङ्कहरुले बैदेशिक सहायता भन्दा रेमिट्यान्सको प्रवाह धेरै हुने गरेको देखाउँछ । नेपाल त झन् कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा रेमिट्यान्स भित्राउने देशहरुमध्ये अग्रपक्तिंमा रहेको छ । औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सले देशको कुल राष्ट्रिय बजेटलाई नाघिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार गत बर्ष झण्डै रु. ७ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने नेपाल सरकारले बैदेशिक सहायताको खर्च अनुमान रु. २ खर्ब रहेको थियो । अन्र्तराष्ट्रिय मौद्रिक कोषको प्रतिवेदनले करिब ८० प्रतिशत रेमिट्यान्स अनौपचारिक माध्यमबाट आउने गरेको हुँदा वास्तविक रेमिट्यान्सको आकार अझ ठूलो हुनसक्ने देखिन्छ । रेमिट्यान्सको रकम देश विकासमा परिचालन गर्ने हो भने विकासको मुनाफा स्वयम् जनताले नै पाउने थिए अनि खर्चको दुरुपयोग गरेमा खबरदारी हुने थियो । विकासले देशमा समृद्धि ल्याउन सके स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना भई कयौं युवाहरु परिवार छोडेर रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने पिडाबाट मुक्त हुनसक्थे । अनि विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले देश विकास र संघीयता व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाउने थिए ।

https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2017/12/28/20171228182821.html