स्वतन्त्र उम्मेद्वारको सान्दर्भिकता

हालसालै अष्ट्रेलियाको संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले कुल १७५ मध्ये १० सीटमा विजय प्राप्त गरी सनसनी मच्चाएका छन् । त्यस्तै नेपालमा पनि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशको राजधानी काठमाडौँ लगायतका स्थानीय गाउँपालिका/नगरपालिकाहरुमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको विजयले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र बहस सृजना गरिदिएको छ । चर्चित र परिचित धेरै अनुहारहरु आगामी सँसदिय निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने आकाँक्षा देखाइरहेका छन् । स्थानीय निकायका अध्यक्ष/मेयर हुनु र साँसद हुनु जिम्मेवारी, क्षेत्राधिकार र जवाफदेहिताका हिसाबले फरक कुराहरु हुन् ।  अध्यक्ष/मेयर स्वायत्त निकाय नेतृत्व गर्दछन् जहाँ आफ्नो राजनैतिक दलको प्रभाव पर्न वा नपर्न सक्छ भने सँसदमा दलको आवश्यकता र निर्देशनमा चल्न पर्ने हुन्छ ।

स्वतन्त्र उम्मेद्वारीको बढ्दो लोकप्रियताको अर्थ

नेपालमा २०४६ सालको आन्दोलन र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात बहुदलिय व्यवस्था लागु भयो र दलहरु स्थापना गरी राजनीति गर्न बाटो खुल्ला भयो । तत्पश्चात धेरै दलहरु स्थापना भए । नेपालको राजनीतिमा केहि दलहरुको मात्र उल्लेखनिय उपस्थिति भयो । विडम्बना दलहरुबाट नयाँ अनुहार र विकासका लागि प्रतिवद्धता देखिएन । बरु नेताहरु चरम भ्रष्टचारमा लिप्त हुन पुगे । फलस्वरुप कहिल्यै कुनै देशको उपनिवेश नभएको देश विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुको राजनीतिक चलखेलमा रुमल्लिरह्यो भने जनताहरुमा स्थापित दल र नेता प्रति आकर्षण घट्दै गयो । युवाहरु खासगरी राजनीतिमा अवसर नपाइरहेको र आकर्षण पनि नभएको अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले युवाहरुलाई राजनीतिमा एकताबद्ध हुन प्रेरित गरेको छ । आर्थिक रुपले सकृया युवाहरु मध्ये आधा भन्दा बढि काम र अध्ययनका लागि विदेशमा छन्, तिनलाई देश विकासका बारेमा सकृय बनाउन खोजेको छ । अनि राजनीति कुनै दल विना पनि गर्न सकिन्छ भन्ने आशा देखाउन खोजेको छ । प्राय उम्मेद्वारीका आकाँक्षीहरु पनि युवा नै भएकोले पनि यसले सबैभन्दा ठूलो युवा जमातको प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको जस्तो आभाष हुन्छ ।

फाइदाहरु

हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट स्थापित दलहरुलाई जनताको समस्याका बारेमा जानकार, समस्या समाधानका लागि नविनतम सोच र काम गर्नै पर्छ भन्ने प्रवृत्ति भएको र जनतामा राम्रोसँग भिजेको (चर्चित र परिचित) व्यक्तिहरुलाई नेतृत्वको अवसर दिनु पर्ने दबाब दिएको छ । सबै दलहरुले यसो गर्दा स्वस्थ प्रतिश्पर्धा पनि हुन सक्ने देखिएको छ ।

निर्वाचन अघि गरेका प्रतिवद्धता अनुरुप विजयी भई पटक पटक अवसर पाइरहेका तर अवसरलाई जनहितमा बदल्न चुकेका नेताहरुलाई चुनौति हुन सक्छ ।

दल भनेको नेताहरुको समुह हो । हरेक उम्मेद्वार र दलका सदस्यहरुलाई आफ्नो दल, दलको निर्वाचन प्रतिवद्धता र जनताको समस्या प्रति उत्तरदायी हुन दबाब दिएको छ ।

के गर्न सक्छन्?

नेपालको संविधानले बहुमतिय प्रणालीको आधारमा सरकार गठन र राज्य सँचालन परिकल्पना गरेको हुँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार (विजयी भएमा स्वतन्त्र विधायक) ले गर्न सक्ने महत्वपूर्ण काम भनेको आवाज उठाउने हो । सडकमा आवाज उठाउनु भन्दा प्रतिनिधीसभामा आवाज उठाउनु वा उठाउन पाउनु बढि शक्तिशाली हुन्छ । यदि स्वतन्त्र विधायकको सँख्या र मुद्दा एकिकृत गर्न सके त्यसले बाध्यकारी अवस्था पनि सृजना गर्न सक्छ । एकले थुकि सुकी सयले थुकी नदी भने जस्तो स्वतन्त्रहरुको बाहुल्यता भएको खण्डमा वा सँगठित हुन सकेमा त्यसले सँसद÷प्रतिनिधीसभामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । नेपालको सँसदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दलबाट प्रतिनिधीहरु चुनिने भएकोले कुनै एक दलले बहुमतिय सरकार बनाउन कुनै चमत्कार नै हुन पर्ने वा ठूलै गठबन्धन गर्न पर्ने अवस्थामा हुँदा स्वतन्त्रहरुको उल्लेख्य सँख्या हुन गएमा सरकार समिकरणमा निर्णायक हुन सक्ने सम्भावना जिवितै छ । साथै, आमजनताले बैकल्पिक शक्ति÷दलको चाहना गरिरहेको तर बैकल्पिक दल भनेर अघि सरेका कुनै पनि दल र अभियानले राजनीतिमा खासै प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा स्वतन्त्रहरु बैकल्पिकको पनि बिकल्प भएर राजनीतिमा आउन सक्दछन् ।

जोखिम

धेरैले परिकल्पना गरेजस्तै स्वतन्त्रहरु मुल राजनीतिमा आएर परिवर्तन ल्याउने आशा जागे पनि यसका जोखिमहरु पनि छन् । उनीहरु सँसदमा प्रवेश पाए पनि सँस्थागत नभएको अवस्थामा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हुन जान्छ जसले अहिलेको वर्तमान सँसदिय व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन र प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना कमै छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको अवस्थामा भने यसको महत्व र आवश्यकता धेरै हुन सक्छ । स्थानीय निकायका निर्वाचनमा स्वतन्त्रको आगमन त्यसैको उदाहरण हो । स्थानिय निकायमा अध्यक्ष/मेयरबाट जनताका स्थानिय आवश्यकता पुरा गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ जसको तुलनामा सँघीय सांसदहरुलाई जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने क्षमता कम हुन्छ । यद्यपि, सांसद विकास कोषको परिचालनबाट पनि धेरै काम गर्न सकिने सम्भावना भने छँदैछ । बहुमत नपुगेको अवस्थामा सत्ता समिकरणमा साना दल र प्रतिनिधीहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्ने भएकोले यसको फाइदाको साथै सत्ता समिकरणको घीनलाग्दो खेल पनि हुन सक्ने जोखिम छँदैछ ।

के गर्नु पर्ला?

सँसदमा को जाने को नजाने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनतालाई दिएको छ । उनीहरुले नै जनताको आशा र भरोसाको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । प्रदेशसभा र स्थानीय निकायबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पनि राष्ट्रिय सभामा मताधिकार हुने भएकाले उनीहरुको माध्यमबाट राष्ट्रिय सभामार्फत कानून निर्माणमा सघाउ पुग्ने भएकोले आफ्नो मताधिकार बढो होशियारीका साथ प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यो लेख लेख्दै गर्दा महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरु विकास हुँदै गए । काठमाडौँको केहि क्षेत्रहरुमा पुकार बम, रञ्जु दर्शना, सुमन सायमी, लगायत स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रुपमा आगामी निर्वाचनमा भागलिने भन्दै आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा र घरदैलो समेत गरिरहेका छन् भने रबी लामिछाने त नयाँ पार्टी नै घोषणा गर्न भ्याएका छन् । रमेश खरेलले गत बर्ष नै पार्टी स्थापना गरी यसपालीको निर्वाचनमा भिड्न तयार छन् । चुनावका मिति नजिकिँदै जादासम्म विभिन्न उथलपुथल, गठबन्धन, र विकासक्रमको साक्षात्कार गर्नु नै छ ।

र अन्त्यमा, बैकल्पिक राजनीतिमा नयाँ अनुहारहरु देखिनु स्वभाविक हो । बालेन र हर्कको काम र विजयबाट स्वतन्त्र र नयाँ अनुहार अघि आए पनि त्यस्ता थुप्रै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु आकाँक्षी भएको र केहिले मात्रै विजय हाँसिल गरेको यथार्थ हो । निर्वाचन स्वतन्त्र भएर होइन स्पष्ट भए चाहिँ जितिने रहेछ । त्यो भन्दा पनि भोट हाल्ने भोटरको समस्या बुझेर समाधान पनि गर्न सक्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्ने रहेछ । यसो हुँदा देश जनता र नेता सबैको भलो हुने निश्चितप्रायः हो ।