कृषि विकासमा कहाँ चुक्यौं हामी ?

कहाँ चुक्यौं हामी ?

नेपालमा अधिकांश नीति तथा योजनाहरुको प्रमुख उद्देश्यमा कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्नु र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु उल्लेख भएको हुन्छ । तथापि, कृषि विकासको ९५ बर्ष भन्दा लामो संस्थागत प्रयासबाट पनि ती उद्देश्यहरुको सम्बन्धमा आशातित सफलता हाँसिल गर्न सकिरहेको छैन । यस सन्दर्भमा हाम्रो मुख्य कमजोरी कहाँ छ पत्ता भनी लगाउनु जरुरी छ ।

कृषि क्षेत्र मूलुकको मूख्य रोजगारप्रदायक क्षेत्रको रुपमा रही कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा दुई तिहाई हिस्सा ओगट्ने गरेको छ । तथापि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सहि दिशा तथा गतिमा डो¥याउन नसक्दा कृषि क्षेत्रले कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाई अंश मात्र योगदान गर्न सकेको छ । जसले गर्दा कृषि तथा कृषिमा संलग्न कृषक र कृषि मजदुरको उत्पादकत्व उत्साहजनक नरहेको दृष्टान्त हामी सामु चुनौतिको रुपमा उभिएको छ । अझै पनि कुल गरिब जनसंख्या मध्ये कृषि क्षेत्रमा संलग्न कृषक तथा कृषि मजदुर कै बाहुल्यता रहेको छ । कुनै समय नेपालको खाद्यान्न आयात गर्ने देश दक्षिण कोरियाले अहिले खाद्यान्न होइन मानवश्रोत आयात गरी उनीहरुलाई कृषिजन्य पेशामा नै संलग्न गराई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कम खर्चिलो, प्रभावकारी र थप उत्पादनशील बनाएको छ भने नेपाल खुद खाद्यान्न निर्यातकर्ताबाट आयात कर्ता देश हुन पुगेको छ त्यो पनि बढ्दो दरमा । दक्षिण कोरिया मात्रै होइन कृषि कार्य कै लागि इजरायल, साउदी, मलेशिया, कतार लगायतका देशहरु मूख्य गन्तव्य बनाई जाने नेपाली युवाहरुको जमात बढ्दो छ । यहाँ स्वदेशमा भने पर्याप्त कृषि जनशक्ति नहुँदा दिनानुदिन जग्गा बाझो रहने दर बढ्दै गएको छ भने उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गएको छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरुमा पनि कृषि क्षेत्र प्राथमिकताको क्षेत्रको रुपमा उल्लेखित हुदै आएको भएता पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य प्रगति नहुँदा हामी यस विकास प्रकृयामा कहाँ चुक्यौं भन्ने विषयमा यस लेखमा केलाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

तथ्याङ्क व्यवस्थापन

सामान्यतः कुनै पनि क्षेत्रको विकास र प्रगति नाप्ने आधार भनेको तथ्याङ्क नै हो । हामीले हाम्रो तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा विश्वसनियता पाउन सकेका छैनौं । विभिन्न सरकारी प्रतिवेदन गैरसरकारी संस्थाहरुको अध्ययन प्रतिवेदनहरु बीच एकापसमा समानता र एकरुपता भेटिदैंन । ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाको आधारमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सर्वेक्षण र व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्ने घरधुरी सर्वेक्षण तथा जनगणनाको सूचनाको आधारमा विगत २० बर्षमा करिब ८० लाख जनसंख्या थप भइ करिब २ करोड ७० लाख जनसंख्या पुगेको छ भने खाद्यान्न उत्पादन करिब बार्षिक ५४ लाख मे.टनबाट करिब ९२ लाख उत्पादन भएकोे छ र धान उत्पादन करिब २६ लाख मे.टन (आ.ब. १९९२÷९३) बाट हाल ४७ लाख मे.टन उत्पादन भएको छ । उक्त विभाग कै जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार स्वस्थ जीवनयापनको लागि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिव्यक्ति प्रतिबर्ष औसतमा १९१ किलोग्राम खाद्यान्न आवश्यक पर्ने उल्लेख छ भने उक्त परिमाणको खाद्यान्नमा चामलको हिस्सा करिब १२२ किलोग्राम रहने गरेको छ । सम्पूर्ण जनसंख्या वयस्क नभएको अवस्थामा आश्रित जनसंख्यालाई वयस्क बराबर हुने गरी (एडल्ट इक्वीभ्यालेन्ट) खाद्य आवश्यकताको आँकलन गरिने व्यवस्था हुन्छ । नेपालमा हाल करिब ३५ प्रतिशत जनसंख्या १५ बर्ष भन्दा कम उमेरका रहेका छन् जसले वयस्क बराबर खादैन र वयस्कलाई जति खाद्य वस्तु आवश्यक पर्दैन । यस हिसाबले नेपालमा उत्पादित खाद्यान्नले हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति भई खाद्य संचित भएको हुनु पर्ने हो । हाम्रो खानपान तथा उत्पादनको बैज्ञानिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन नहुँदा हाम्रो खाद्य आवश्यकता र आयातको अवस्थालाई प्रष्ट पार्न सकेको छैन । साथै, कृषिको उत्पादन अनुमानित हुन्छ जस्को आधार भनेको सिद्धान्ततः सम्बन्धित बालीको निश्चित क्षेत्रफलमा भएको उत्पादन (क्रप कटिङ्ग) हो । हाल भू उपग्रहको माध्यमबाट रिमोट सेन्सिङ्ग जस्ता उन्नत तथा बैज्ञानिक प्रविधिको प्रचलन आइसकेको अवस्थामा क्रप कटिङ्ग पुरानो र अव्यवहारिक लाग्दछन् र सहि नतिजा निकाल्न निकै मिहिनेत गर्नु पर्ने हुन्छ । कृषि विकास मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कमा केहि बालीको उत्पादन तथा क्षेत्रफलको रेकर्ड छुटेको छ जबकि ती बालीहरु कृषकहरुले लगाइरहेका छन् ।

साथै, हाम्रो २० बर्ष अघिको खानपान र अहिलेको खानपानमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । २० बर्ष अघि हाम्रो निर्यात हुनुमा हाम्रो घरायसी आवश्यकता परिपूर्ति गर्न उत्पादित खाद्यवस्तु बेचेर कम खाने खानपान जस्तो देखिन्छ जुन अहिले विदेशबाट आयातित विप्रेषणबाट खरिद गरी उपभोग गर्दा आयात बढ्दै गएको जस्तो देखिन्छ । विश्व खाद्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार २० बर्ष अघि हाम्रो प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन क्यालोरी आपूर्ति २२२८ किलोजुल भएको देखिन्छ भने हाल यो २८०० किलोजुल पुगेको छ । स्वस्थ जीवनयापनको लागि आवश्यक प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम २२४० किलो क्यालोरी आवश्यक पर्ने मानक मानिएको छ । यद्यपि, यस प्रकारको सम्बन्धको विश्लेषण र सम्बन्धको बारेमा तथ्याङ्कको व्यवस्थापन पर्याप्त नहुँदा कृषिले केहि गरेन र अहिले आयात गर्नु परेको भनि आरोप लगाउनेहरुको संख्या बग्रेल्ती रहेको छ ।

प्राविधिकको क्षमता र उत्प्रेरणा

कृषि सम्बन्धी प्रविधि प्रसार गर्ने र तुलनात्मक रुपले शैक्षिकस्तर कम भएका कृषकहरुको घरआँगनमा पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने कृषि प्राविधिकहरु विकासका संवाहक हुन् । सचेत तथा प्रगतिशील कृषकहरु पनि कृषि सम्बन्धी प्रविधीहरुको बारेमा आफैं खोज अनुसन्धान गरी खेतीपाती गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा कृषिका प्राविधिकहरुको प्राविधिक क्षमता र उत्प्रेरणाको स्तरले कृषि क्षेत्रको विकासस्तर प्रतिविम्बित गर्दछ । तर कृषिका प्राविधिकहरुलाई समय सापेक्ष उन्नत प्रविधिहरुको बारेमा अभ्यस्त गराउने गरी तालिम तथा क्षमता विकासका पर्याप्त प्रयासहरु भएका छैनन् जसले गर्दा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा कृषि क्षेत्रको विकासमा आशातीत योगदान गर्न सकेको छैन । साथै, तुलनात्मक रुपमा कृषिका प्राविधिकहरुलाई क्षमता विकास र अभिवृद्धिको लागि तालिम तथा भ्रमण र उत्प्रेरणाका लागि प्रोत्साहन कम पाउने गर्दछन् र तिनै जनशक्तिबाट हामी धेरै प्रतिफल खोज्दछौं ।

कृषि प्रसारको पहुँच

कृषि क्षेत्रको दीर्घकालिन योजना प्रारम्भ बर्षमा कृषि प्रसार सेवाको पहुँच करिब १२ प्रतिशत घरधुरीमा सेवा पुगेकोमा उक्त योजनाको २० बर्षे अवधि समाप्त हुने बेलासम्म पनि उक्त हिस्सामा उल्लेख्य बृद्धि नभएको प्रतिवेदनहरुले देखाउछ । यद्यपि कृषि प्रसारको पहुँचको लेखाजोखामा सूचना प्रविधिको उपयोग र प्रसारणलाई समेट्न सकिएको छैन र प्राविधिकहरुको भौतिक उपस्थितिलाई मात्र प्रसारको दायराभित्र ल्याउने गरेको पाइन्छ ।

कृषि प्रविधि प्रसारका सन्दर्भमा हाल उन्नत सूचना प्रविधिहरुको विकास भैरहेको हुँदा तिनको प्रयोग गरी बढि भन्दा बढि कृषकको पहुँचमा कृषि प्रविधि पु¥याउन सकिनेमा मन्त्रालय अन्तर्गतगका कार्यक्रमहरुले अझै पनि परम्परागत सूचना प्रविधिमात्र अँगालेको देखिन्छ । बरु केहि उत्साही र सृजनशील युवाहरुले आफ्नै प्रयासमा मोबाइल एप र वेभसाइट निर्माण गरी प्रविधि प्रसारमा टेवा पु¥याई सह्रानीय काम गरेका छन् । 

साथै, ३–४ बर्ष अघिसम्म प्राय जिल्लाहरुको विकास बजेट रु. ३०–३५ लाखको हाराहारीमा रहेकोमा हाल ३ करोड भन्दा बढि हुँदा पनि पहुँचदर त्यति नै छ भन्नुमा सम्बन्धित पक्षको अध्ययन, विश्लेषण तथा अनुगमनको कमजोरी देखिन्छ ।

नीति, योजना तथा राज्यको लगानी

नेपालको विकासको संस्थागत प्रयास थालनी भएको ६ दशक भैसक्यो । पहिलो आवधिक योजनादेखि चालु योजना अवधिसम्म पनि कृषि क्षेत्र प्राथमिकताको क्षेत्रहरु मध्ये एक तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा चित्रित हुन्छ, यद्यपि त्यो नीतिमा मात्रै सिमित भएको छ । व्यवहार तथा राज्यको लगानीको दृष्टिकोणमा कृषि क्षेत्र पछाडि नै रहेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले विगत १५ बर्षमा औसतमा कुल राष्ट्रिय बजेटको ३ प्रतिशत हिस्सा पाउने गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै कुल निजामति कर्मचारीको १२ प्रतिशत भन्दा बढि कर्मचारी रहेका छन् । प्राप्त बजेटबाट करिब दुई हजार कार्यालयहरुमा कार्यरत १२ हजार भन्दा बढि कर्मचारीहरुको तलब भत्ता लगायतमा खर्च गरिनु पर्दा अधिकांश बजेट उपभोग र कार्यालय संचालन नै खर्च हुने गरेको छ । साथै, कृषि क्षेत्रको परिधिभित्र पर्ने अन्य सिंचाई मन्त्रालय तथा वन मन्त्रालय समेतको कुल बजेट विगत पाँच बर्षमा ७.५ प्रतिशत भन्दा बढ्न सकेको छैन ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको १२ बर्ष पुगिसक्दा पनि कृषिमा सम्झौता (एग्रिमेन्ट अन एग्रिकल्चर) शिर्षकमा व्यवस्था भए बमोजिमको लाभ लिई उत्पादक कृषकलाई अनुदान र सहुलियत प्रदान गर्न सकिएको छैन । विकासशील तथा कम विकसित राष्ट्रको नाताले उत्पादक कृषकलाई संरक्षण र प्रोत्साह गर्ने प्रयोजनको लागि उत्पादनको १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन पाइने व्यवस्था भए पनि नेपालका कृषकहरुले विद्यमान अवस्थामा कुल कृषिको गार्हस्थ्य उत्पादन (करिब रु. ७ खर्ब) को २ प्रतिशत भन्दा कम (करिब रु. १४ अर्ब) बजेट अनुदान स्वरुप उपभोग गर्न पाएका छन् ।

समन्वय

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधारजन्य क्षेत्रको पनि समानान्तर विकास हुनु पर्दछ र कृषि क्षेत्रको विकासले उत्पादनजन्य क्षेत्रको विकासलाई दिशा दिन्छ । त्यसैले कृषि बहुसरोकारवाला तथा बहुआयामिक क्षेत्र हो । तथापि कृषि, सडक, विद्युत, वन, बजार, सिंचाई, कृषि शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको कार्यक्रमहरु करिब करिब बेग्ला बेग्लै संचालनमा आएका छन् जसले गर्दा सुगम क्षेत्रमा कार्यक्रमहरुको दोहोरोपना आउने र दुर्गम क्षेत्रमा विकासको पहुँच कम हुने अवस्था सृजना भएका छन् । कृषि क्षेत्रको दीर्घकालिन योजना (२०५२÷५३–२०७२÷७३) ले पनि कृषि, वन, ग्रामिण सडक, ग्रामिण विद्युतीकरण र सिंचाईसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा विकास साझेदारहरुको समन्वय र सहकार्यको परिकल्पना गरेको थियो । यस प्रकार पर्याप्त समन्वय नहुनु नै कृषि क्षेत्रको आशातित विकास नहुनुको प्रमुख कारणहरु मध्ये एक भएको उक्त योजना समिक्षा सम्बन्धी अध्ययनहरुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । भू–उपयोग नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा तथा पकेट प्याकेज रणनीति अनुसार बृहत्तर रुपमा कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्रहरुको निर्धारण नहुँदा कृषि उपज उत्पादन पकेटहरुमा सिंचाई, ग्रामिण सडक तथा विद्युतीकरण सेवा पुग्न सकेको छैन । साथै कृषि विकासका कृयाकलापहरु समेत एकिकृत रुपमा लागु हुन सकेका छैनन् । यद्यपि, सफल भएका कार्यक्रमहरुको श्रेय लिन भने सरोकारवाला निकायहरु बीच होडबाजी नै चलेको छ । एकापसमा पर्याप्त समन्वय र विश्वासको वातावरण नबन्दा विकासमा एकद्वारको नीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन र श्रोतको उच्चतम सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

अन्त्यमा,

कृषि क्षेत्रको विकास एक बहुआयामिक अवधारणा हो । यससँग सम्बन्धित तथ्याङ्क र सूचना योजनाको प्रस्थान विन्दु हो । तसर्थ, गुणस्तरीय तथ्याङ्क र सूचनाको आधारमा कृषि क्षेत्रको विकासका योजनामा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुको सहभागिता र समन्वय स्थापित गर्दै विद्यमान परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रको विकासका माध्यमबाट समग्र राष्ट्रको विकास गर्नु आवश्यक भएको छ । 

https://www.kantipurdaily.com/printedition/2016/03/31/20160331085120.html?author=1