Grants in Agriculture कृषिमा अनुदान

कृषि क्षेत्रमा अनुदान

विभिन्न क्षेत्रबाट कृषि विकास मन्त्रालयबाट वितरण गर्ने अनुदान सम्बन्धमा टिकाटिप्पणी भए लगत्तै कृषि अनुदानका विवरणहरु संकलन हुन थालेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयबाट कृषक तथा उद्यमीहरुलाई चालु आर्थिक बर्षमा करिब १२ अरब रुपैयाँ अनुदान स्वरुप वितरण गरिने कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ जुन कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत भन्दा पनि कम हो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको नाताले नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशले आफ्नो उत्पादनको दश प्रतिशतसम्म रकम अनुदानमा खर्च गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि प्रसार तथा मूल्य श्रृंखलामा आधारित भई विभिन्न कृषक समूह, सहकारी, संस्था तथा उद्यमीहरुलाई प्रस्तुत अनुदानका रकमहरु स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम वितरण गर्ने गर्दछ ।

परम्परागत तरिकाबाट खेती गर्दा भन्दा उन्नत प्रविधिको प्रयोगबाट खेती गर्दा तुलनात्मक रुपमा बढि उत्पादन हुन्छ । यद्यपि, उन्नत प्रविधि प्रायशः बढि खर्चिलो पनि हुन्छ । त्यसैले परम्परागत खेती पद्धति अपनाइरहेका कृषकहरु उन्नत खेती पद्धति तर्फ सहजै आकर्षित भएका छैनन् । साथै नेपालमा अधिकांश कृषकहरु साना कृषकहरु भएको (०.६८ हे प्रति घरधुरी) तथा श्रोत साधनमा तुलनात्मक रुपले सबल नभएको हुँदा उनीहरु उन्नत प्रविधि अवलम्बन गर्न सक्षम हुदैनन् । यस्तो अवस्थामा कृषि विकास मन्त्रालयले कृषकहरुलाई समूह/सहकारीमा आवद्ध गराई विभिन्न उन्नत कृषि प्रविधिमा अभ्यस्त गराई कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अनुदानका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको हो ।

के हो अनुदान ?

कृषकलाई उन्नत प्रविधि अवलम्बन गर्न÷गराउन तथा व्यवसायिक खेती गराउन सहयोगका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ । सहयोग दुई प्रकारका हुन्छन् ऋण सहयोग र अनुदान सहयोग । विगतमा कृषि ऋण मार्फत कृषकहरुलाइ सहयोग गर्दै आए पनि हाल ऋण सम्बन्धि कृयाकलापहरु संचालन गर्दैन । कृषि ऋण कृषकहरुले कृषि औजार उपकरण खरीद तथा व्यवसायिक खेतीका लागि पाउँछन् र कृषकहरुले उक्त ऋण निश्चित अवधि पछि तोकिएको ब्याज सहित चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अनुदान भने कृषकहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरक वा पूर्ण अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराईन्छ । व्यावसायिक कृषिको लागि विभिन्न कृयाकलापहरु संचालन गर्न कृषकहरुले अनुदान पाउँछन् । कृषकहरुले अनुदान स्वरुप प्राप्त सेवा सुविधाको लागि कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन । यद्यपि केहि अनुदानका कृयाकलापहरुको लागि निवेदन दर्ता शुल्क र प्रयोगशाला शुल्क भने तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

कृषकहरुले के के मा अनुदान पाउँछन् ?

कृषि विकास मन्त्रालय मार्फत विभिन्न अनुदानका कृयाकलापहरु संचालन भएका छन् । कृषकहरुको स्तर अनुसार कृषि विकास मन्त्रालयबाट अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । साना कृषकहरुलाई प्रविधि प्रसारको लागि निशुल्क उन्नत बीउ, बेर्ना तथा नश्ल पाउँछन् । त्यसै गरी कृषि सम्बन्धी प्रकाशनहरु पनि निशुल्क वितरण गरिन्छ । साना तथा मझौला कृषकलाई लक्षित गरी कृषि औजार उपकरणहरुको खरिदमा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध हुन्छ ।

अनुदान प्राप्तिको लागि सामान्यतः कृषकहरु समूह तथा सहकारीमा आवद्ध हुनुपर्ने भए पनि आ.ब. २०७०/७१ देखि संचालनमा आएको युवा लक्षित कार्यक्रम तथा बैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजनाहरुबाट व्यक्तीले पनि अनुदानको सुविधा पाउन सक्छन् ।

लागत सहभागिताको आधारमा कृषकहरुले साना सिंचाई स्किममा एक लाख पचास हजार देखि तीन लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान प्राप्त गर्दछन् । व्यवसायिक बीज वृद्धि कार्यक्रममा बीउ बिजनमा पचास प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुन्छ ।

लागत सहभागिताकै आधारमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिश्पर्धामार्फत खरीद गरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालयहरु मार्फत कृषकहरुले अनुदानमा रसायनिक मल पाउँछन् ।

बाली तथा पशु उत्पादन र प्रशोधनसँग सम्बन्धित चिलिङ भ्याट, डिप फ्रीज, सोलार ड्रायर, ट्रयाक्टर, पावर टिलर, लगायत मेशिनरी औजारमा २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म र थोक बजार, हाटबजार, संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, शीतघर, शुन्य शक्ति भण्डारण, सेलार स्टोर लगायतका संरचनाहरुमा लागत सहभागिताको आधारमा कृषकहरुले अनुदान पाइरहेका छन् ।

निवेदन प्राप्तिका प्रकृयाहरु

कृषि विकास मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने अनुदान पाउन कृषकहरुले निश्चित प्रकृया पुरा गर्ने गरी आवेदन वा निवेदन सम्बन्धि कार्यालयमा पेश गर्नु पर्दछ । यस सम्बन्धमा अनुदान प्रदायक कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दछ । प्राप्त निवेदन वा आवेदनको आधारमा फिल्ड अनुगमन र प्रमाणिकरण हुन्छ । फिल्ड प्रमाणिकरण प्रतिवदेनका आधारमा उत्कृष्ठ प्रस्तावहरुलाई लक्षित कार्यक्रम अनुसार अनुदान प्रदान गरिन्छ । केहि अनुदानहरु कृषकहरुको माग अनुसार बार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी लागत सहभागितामा प्रस्तावनाका आधारमा पनि उपलब्ध गराइन्छ ।

अनुदानका चुनौतिहरु

कृषि विकास मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकहरुमा गरी चालु आर्थिक बर्षमा हालसम्मकै उच्च करिब १२ अरब रुपैयाँ अनुदान स्वरुप कृषक तथा उद्यमीहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम स्वीकृत रहेको छ । यद्यपि यसका विभिन्न चुनौतिहरु रहेका छन् ।

कृषकहरुको माग अत्यधिक रहेको तर त्यसका तुलनामा अनुदानको रकम ज्यादै न्यून भएको हुँदा अनुदान वितरण सम्बन्धमा विवादहरु देखिने गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यका हैसियत अनुसार कृषि क्षेत्रले योगदान गर्ने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतसम्म रकम अनुदान र सेवा सुविधामा खर्च गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि कृषि विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको रकम नै न्यून भएको हुनाले उक्त सुविधाको उपभोग गर्न पाएको छैन ।

अनुदानको लागि आवेदन संकलन गर्ने कार्य बर्षमा एक पटक मात्र र तोकिएको समय सीमा भित्र गर्नु पर्ने भएकोले केहि कृषकहरु छुट्ने गरेका छन् । कृषिको अधिकांश सेवा प्रवाह निक्षेपित कार्यक्रमहरुबाट हुने गरेको र केन्द्रमा विनियोजित रकमबाट अनुदान प्रदान गर्न जिल्लास्तर कार्यालयबाट नै हुने गरेकोले जिल्लाको माग, आवश्यकता र व्यवसायिक सम्भाव्यताको आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने भएकोले अनुदान सम्बन्धमा पूर्वानुमान गर्न सहज नहुने अवश्था विद्यमान छ ।

र अन्त्यमा,

अनुदान वितरणमा धेरै चुनौति तथा समस्याहरु आउने गरे पनि कृषि विकास मन्त्रालयबाट यसको व्यवस्थापनको लागि विभिन्न प्रयासहरु भने गरिरहेकै छ । अनुदान सम्बन्धी प्रचार प्रसारको लागि आमसंचारका सबै खाले माध्यमहरु प्रयोग गरिएको छ । रेडियो तथा एफ.एम. कार्यक्रमहरु र टेलिभिजन मार्फत कृषि कार्यक्रमहरु दैनिक रुपमा प्रशारण भैरहेको छ । त्यसैगरि कृषि द्वैमासिक र विभिन्न पर्चा, पम्प्लेट र बुकलेटहरुमा समस्यामा आधारित प्रविधिहरु बारे प्रकाशनहरु उत्पादन र वितरण हुने गरेको छ । त्यसैगरिअनलाइन मिडिया अन्तर्गत कृषि सूचना तथा संचार केन्द्रको लिंकमार्फत विभिन्न सूचनाहरुमार्फत जानकारी तथा प्रचार प्रसार गराउने गरिएको छ ।

सन्तोष अधिकारी, कृषि अर्थविज्ञ,

कृषि विकास मन्त्रालय