संविधानमा कृषि
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान पारित भएको छ । १८१ पृष्ठ लामो संविधानमा ३५ भाग र ३०८ धाराहरु रहेका छन् । प्रस्तुत धाराहरु मध्ये केहि धाराहरुले कृषि क्षेत्रलाई पनि महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ । संविधानले हरेक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा प्रत्येक नागरिकको खान पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । साथै राज्यका नीतिहरु मार्फत कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको छ ।
यस संविधानले किसान तथा कृषि क्षेत्रमा संलग्न तथा आश्रितहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको छ । भूमिहिन तथा साना किसानहरुको बारेमा समेत संविधानको धाराहरुमा उल्लेख भएका छन् भने व्यवसायिक तथा आधुनिक कृषिको बारेमा परिकल्पना गर्दै वातावरण मैत्री एवं जलवायु अनुकूल खेतीका बारेमा पनि विधिवत व्यवस्था गरेको छ ।
रोजगारी र अन्य विभिन्न बहानामा देशका युवा शक्ति पलायन हुँदा देशमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन पुगेको छ । जसले गर्दा कतिपयस्थानमा जग्गाहरु बाँझो रहन गएको छ । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जग्गाको सदुपयोगको कानूनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
जग्गाको आकार सिमित छ जसले गर्दा बढ्दै गएको जनसंख्यालाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार बमोजिम खाद्य सुरक्षा र खाद्य संप्रभुताको प्रत्याभूति दिलाउन विद्यमानमा भन्दा धेरै उत्पादन गर्नु पर्ने चुनौति हामी सामु छ । यस सन्दर्भमा जमिनको उत्पादकत्व अभिवृद्धिलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकांश किसानहरु भौतिक तथा सामाजिक रुपले तुलनात्मक रुपमा विकट स्थानमा बसोबास र कृषि कर्म गर्दछन् । अतः किसानहरुको हक र अधिकारको संरक्षण हुने गरी स्थानीय तहको सरकारलाई कृषि सम्बन्धि विभिन्न अधिकार दिइएको छ । त्यसै गरि प्रदेश सरकारलाई कृषि तथा पशु विकासको माध्यमबाट समग्र प्रदेशको विकास गर्न तथा कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आयमा कर लगाउन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि कृषि भनेको बहुसरोकारवाला र चौतर्फी प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्र भएकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्र हुने गरी समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा उल्लेख भएका कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित किसान, कृषि, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, भू उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थाहरु यस प्रकार रहेको छ ।
भाग ३
मौलिक हक
यस मौलिक हक अन्तर्गत ३ वटा धाराहरुमा कृषक र खाद्य सुरक्षाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ जुन यस प्रकार रहेका छन्
धारा ३६. खाद्य सम्बन्धि हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धि हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।
धारा ४२. सामाजिक न्यायको हकः (२) आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ । (४) प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रुपमा प्रयोग र अबलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
धारा २५. सम्पत्तिको हकः (४) भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन ।
भाग ४
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व
धारा ५१. राज्यका नीतिहरु ः उपधारा (ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति ः (१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी बैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, (२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, (३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू–उपयोग नीतिको अबलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायिकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, (४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने, (५) कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।
उपधारा (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति को बुँदा नं. (१२) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
त्यसै गरी राज्यका विभिन्न तहमा रहने अधिकार बाँडफाडको विवरण अनुसूचीहरुमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुरुप अनुसूची ९ ले कृषि क्षेत्रलाई राज्यशक्तिको तीनवटै तह– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख गरिएको छ जसमा कृषि आयमा कर सम्बन्धी र कृषि तथा पशु विकास सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने जनाइएको छ । त्यसै गरी स्थानीय तहको सरकारको अधिकारको बारेमा विवरण भएको अनुसूची ८ मा तीन वटा बुँदाहरुमा कृषि सम्बन्धी अधिकारहरु उल्लेखित छन् जुन कृषि सडक, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य र कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण हुन् ।
विगतमा भएका संविधानहरु भन्दा तुलनात्मक रुपले यस संविधान विस्तृत रहेको छ । किसान, कृषि, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, भू उपयोग लगायतका विभिन्न आयामहरुका बारेमा यस संविधानमा उल्लेख हुनुले कृषि पेशामा संलग्न तथा आश्रित बहुसंख्यक जनताको हित अनुकूल छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान पारित भएको छ । १८१ पृष्ठ लामो संविधानमा ३५ भाग र ३०८ धाराहरु रहेका छन् । प्रस्तुत धाराहरु मध्ये केहि धाराहरुले कृषि क्षेत्रलाई पनि महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ । संविधानले हरेक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा प्रत्येक नागरिकको खान पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । साथै राज्यका नीतिहरु मार्फत कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको छ ।
यस संविधानले किसान तथा कृषि क्षेत्रमा संलग्न तथा आश्रितहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको छ । भूमिहिन तथा साना किसानहरुको बारेमा समेत संविधानको धाराहरुमा उल्लेख भएका छन् भने व्यवसायिक तथा आधुनिक कृषिको बारेमा परिकल्पना गर्दै वातावरण मैत्री एवं जलवायु अनुकूल खेतीका बारेमा पनि विधिवत व्यवस्था गरेको छ ।
रोजगारी र अन्य विभिन्न बहानामा देशका युवा शक्ति पलायन हुँदा देशमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन पुगेको छ । जसले गर्दा कतिपयस्थानमा जग्गाहरु बाँझो रहन गएको छ । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जग्गाको सदुपयोगको कानूनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
जग्गाको आकार सिमित छ जसले गर्दा बढ्दै गएको जनसंख्यालाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार बमोजिम खाद्य सुरक्षा र खाद्य संप्रभुताको प्रत्याभूति दिलाउन विद्यमानमा भन्दा धेरै उत्पादन गर्नु पर्ने चुनौति हामी सामु छ । यस सन्दर्भमा जमिनको उत्पादकत्व अभिवृद्धिलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकांश किसानहरु भौतिक तथा सामाजिक रुपले तुलनात्मक रुपमा विकट स्थानमा बसोबास र कृषि कर्म गर्दछन् । अतः किसानहरुको हक र अधिकारको संरक्षण हुने गरी स्थानीय तहको सरकारलाई कृषि सम्बन्धि विभिन्न अधिकार दिइएको छ । त्यसै गरि प्रदेश सरकारलाई कृषि तथा पशु विकासको माध्यमबाट समग्र प्रदेशको विकास गर्न तथा कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आयमा कर लगाउन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि कृषि भनेको बहुसरोकारवाला र चौतर्फी प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्र भएकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्र हुने गरी समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा उल्लेख भएका कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित किसान, कृषि, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, भू उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थाहरु यस प्रकार रहेको छ ।
भाग ३
मौलिक हक
यस मौलिक हक अन्तर्गत ३ वटा धाराहरुमा कृषक र खाद्य सुरक्षाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ जुन यस प्रकार रहेका छन्
धारा ३६. खाद्य सम्बन्धि हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धि हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।
धारा ४२. सामाजिक न्यायको हकः (२) आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ । (४) प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रुपमा प्रयोग र अबलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
धारा २५. सम्पत्तिको हकः (४) भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन ।
भाग ४
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व
धारा ५१. राज्यका नीतिहरु ः उपधारा (ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति ः (१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी बैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, (२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, (३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू–उपयोग नीतिको अबलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायिकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, (४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने, (५) कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।
उपधारा (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति को बुँदा नं. (१२) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
त्यसै गरी राज्यका विभिन्न तहमा रहने अधिकार बाँडफाडको विवरण अनुसूचीहरुमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुरुप अनुसूची ९ ले कृषि क्षेत्रलाई राज्यशक्तिको तीनवटै तह– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख गरिएको छ जसमा कृषि आयमा कर सम्बन्धी र कृषि तथा पशु विकास सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने जनाइएको छ । त्यसै गरी स्थानीय तहको सरकारको अधिकारको बारेमा विवरण भएको अनुसूची ८ मा तीन वटा बुँदाहरुमा कृषि सम्बन्धी अधिकारहरु उल्लेखित छन् जुन कृषि सडक, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य र कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण हुन् ।
विगतमा भएका संविधानहरु भन्दा तुलनात्मक रुपले यस संविधान विस्तृत रहेको छ । किसान, कृषि, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, भू उपयोग लगायतका विभिन्न आयामहरुका बारेमा यस संविधानमा उल्लेख हुनुले कृषि पेशामा संलग्न तथा आश्रित बहुसंख्यक जनताको हित अनुकूल छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
photo courtesy: tibrakhabar.com
Comments
Post a Comment