कृषि क्षेत्रको विकासका खातिर

कृषि क्षेत्रको विकासका खातिर

नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कृषि उत्पादन र कृषि उत्पादनमा आधारित विभिन्न उद्योगहरु नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूख्य खम्बाहरु हुन् । छैठौं कृषि गणना, 2068 को प्रतिवेदन अनुसार करिब ३४ लाख (७० प्रतिशत) घरधुरी कृषि उत्पादनमा संलग्न रहेका छन् । ती घरधुरीमा कृषि सम्बन्धी प्राविधिक तथा अन्य सेवा सुविधा प्रचार प्रसार गर्न कृषि विकास मन्त्रालय जिम्मेवार निकायको रुपमा रहेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको विद्यमान संरचनामा 9469 जनाको दरबन्दी रहेको छ जसमा प्राविधिकहरु जम्मा ४९८५ जना मात्र रहेका छन् । आम कृषकहरुलाई सेवा प्रवाहमा पहुँच सहज गर्न स्थापित सेवा केन्द्र/उपकेन्द्रको संख्या जम्मा १३७७ वटा (कृषि-378 र पशु सेवा-999) छन् ।

कृषि क्षेत्र एक्लैले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाई भन्दा धेरै योगदान दिने भएकोले कृषि क्षेत्रलाई नेपालका अधिकांश आवधिक योजना र नीति तथा कार्यक्रमहरुमा प्राथमिकता दिइएको पाईन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण 2071 अनुसार आ.ब. २०७१/७२ मा कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. २३८.१ अर्ब (आधारभूत मूल्यमा) रहने अनुमान गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास तथा विद्यमान कर्मचारीहरुको तलब लगायतका सेवा सुविधाको लागि विनियोजित बजेट २३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कुल राष्ट्रिय बजेटको ३.७ प्रतिशत हिस्सा मात्र हो । कृषि विकास मन्त्रालयले नेपालको कुल कर्मचारी मध्ये करिब १५ प्रतिशत कर्मचारीलाई तलब लगायतका सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।

नेपालको एघारौं जनसंख्या तथा घरधुरी सर्वेक्षण 2068 अनुसार नेपालको जनसंख्या बनौटमा आर्थिक रुपले सकृय युवाहरु (१५ बर्षदेखि ५९ बर्षसम्म) को हिस्सा करीब ५७ प्रतिशत रहेको छ जुन देशको विकासका लागि सकारात्मक मानिन्छ । नेपालको श्रम बजारमा हरेक बर्ष करिब ४ लाख ५० हजार थप युवाहरु प्रवेश गर्ने गरेको छ । सो मध्ये करीब ३ प्रतिशत युवाहरुले मात्र स्वदेशमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने गरेको अवस्था छ । जसले गर्दा रोजगारी तथा अन्य बहानामा विदेशिने युवाहरुको संख्या सरदर दैनिक १८०० जना पुगिसकेको छ ।

कृषि विकासका समस्याहरु

नेपालको कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत हिस्सा आर्थिक रुपले सकृय युवाहरुले ओगटेको छ । यो जनशक्तिलाई स्वदेशमै पर्याप्त परिचालन गर्न नसक्दा रोजगारी, उच्च शिक्षा अध्ययन तथा अन्य बहानामा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । साथै स्वदेशमै भएका युवाहरुलाई पनि कृषि तथा अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा चाहे जति समावेश गराउन सकिएको छैन जसले गर्दा बढ्दो जनसंख्यालाई खुवाउने तथा आय आर्जन गर्न समस्या देखिएको छ ।

नीतिगत प्राथमिकताको दृष्टिकोणबाट कृषि क्षेत्र प्राथमिकताको क्षेत्र भनि पहिचान गरिएको भएता पनि बजेट विनियोजनमा त्यस्तो देखिदैंन । विगत डेढ दशकको बजेट विनियोजनको अवस्था विश्लेषण गर्दा कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको ३ प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन  (अपवाद आ.ब. २०७०/७१ मा ४.१४ प्रतिशत) ।प्रस्तुत बजेटको आधा भन्दा बढि हिस्सा तलब, भत्ता तथा कार्यालय संचालन जस्ता अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरुमा खर्च हुने गर्दछ । पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा हाल कृषि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि युवा तथा निजी क्षेत्रको चासो बढे पनि उनीहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । विश्व ब्यापार संगठनको सदस्यको हैसियत अनुरुप कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतसम्म रकम कृषि क्षेत्रमै अनुदान तथा अन्य सेवा सुविधामा खर्च गर्न सकिने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । आ.ब. 2071/72 को अवधिमा कृषि क्षेत्रले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिए पनि कृषि विकास मन्त्रालय मार्फत अनुदानमा ११.5 अर्ब र कुल मन्त्रालयको बजेट करिब २3 अरब ( ४ प्रतिशत भन्दा कम) बजेट रहेको छ । विद्यमान अवस्थामा सम्पूर्ण कृषकहरुले अनुदान पाउन सक्ने संभावना नभएको हुँदा अनुदान पाउने र नपाउने कृषकहरुको उत्पादन लागतमा फरक पर्न गई कृषि उपज मूल्यमा उतारचढाव आउने र यसले कृषि उपज बजारलाई विथोलिरहेको अवस्था छ ।

कृषि क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्ने कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न प्रयोगशाला, क्वारेन्टाईन कार्यालय, हरुको भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक पर्ने मेशिनरी औजारहरु पर्याप्त र सहज रुपमा चालु अवस्थामा रहेका छैनन् । देशभरिका कृषकहरुको लागि फलफूल, तरकारी तथा पशुका उन्नत जात/नश्ल आपूर्तिको लागि श्रोत केन्द्रको रुपमा कार्य गर्ने फार्म केन्द्रहरुको पनि भौतिक पूर्वाधार र सुरक्षा प्रबन्धका लागि तारबार नहुँदा अतिक्रमण बढ्न गएको र श्रोत केन्द्रले माग र क्षमता अनुसारको बीउ बेर्ना र उन्नत नश्लहरु उपलब्ध गराउने कार्यक्षमता घट्न गएको अवस्था छ । साथै कृषकहरुका उपजहरु उत्पादन गरी भण्डारणको लागि बजार संरचना तथा शीतघरजस्ता पूर्वाधारहरु पर्याप्त छैनन् ।

व्यवसायिक कृषि कार्य संचालनका क्रममा शुरुका बर्षहरुमा लगानी धेरै गर्नुपर्ने र प्रतिफलका लागि केहि बर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता कार्यक्रमका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सुलभ कर्जा सहित लगानी बढाइरहेका छैनन् । कृषि क्षेत्रमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने भनि प्रचार प्रसार भएको युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि तथा परियोजना धितो राखी कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रहरु उत्साही भई लगानी गर्न हिच्चिकाइरहेको अवस्था छ । खास गरी ठूला ठूला लगानीकर्ता व्यवसायिक कृषि तर्फ आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् ।

कृषकहरुको आयआर्जन तथा क्षमता विकासका लागि कृषि विकास मन्त्रालय लगायत अन्य निकायहरु (जि.वि.स./गा.वि.स., जिल्ला शिक्षा कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लगायत) ले विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छन् । यसका साथै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि कृषि क्षेत्रसँग सम्वन्धित विकासका कृयाकलापहरुमा संचालन गरिरहेको अवस्था छ । यद्यपि यी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुबीच पर्याप्त मात्रामा कार्यगत एकता नहुँदा कार्यक्रमहरुबीच दोहोरोपना तथा छुटपुटका समस्याहरु देखिएको छ ।

बढ्दो सहरीकरण तथा बसाईँसराईको कारणले खेती योग्य जमिनहरु घडेरी र प्लटिङ्ग गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यसले ग्रामिण क्षेत्रका कृषि योग्य जमिनहरु खेतीपाती गर्ने जनशक्तिको अभावमा बाँझै रहने तथा सहरी क्षेत्रमा घडेरी र प्लटिङ्गका कारण बाँझो रहने र गैर कृषि कार्यका लागि प्रयोग हुने अवस्था सृजना भएको छ ।

कृषि उत्पादनको लागि पानी सबै भन्दा महत्वपूर्ण साधन हो । यसको व्यवस्थाको लागि सिंचाइ गर्ने गरिन्छ । सिंचाई सम्बन्धी ठूला आयोजनाहरु सिंचाई मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ भने सामान्य मर्मत सम्भार तथा साना आयोजनाहरु कृषि विकास मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । धेरै क्षेत्रफल ओगट्ने गरी ठूला सिंचाई आयोजनाहरु पर्याप्त मात्रामा निर्माण तथा व्यवस्थापन नहुँदा सिंचाई अभावमा कृषि कार्यबाट अपेक्षाकृत उत्पादन लिन सकिएको छैन ।

कृषिका व्यवसायिक पकेटक्षेत्रहरुमा सडक,  बिजुली, संचार लगायतका पूर्वाधारहरु पर्याप्त मात्राम पुग्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा जुम्लाको स्याउ, मुस्ताङ्गको स्याउ, सोलुखुम्बूको चौरीको दुध/चिज, हिमाली भेकको मसला/जडिबुटी आदि जस्ता उत्पादनहरुको ओसार पसार तथा बजारीकरण गर्न सकिएको छैन ।

कृषि विकासका लागि गर्नु पर्ने कार्यहरु

कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकायहरुमार्फत कृषि विकासका प्रविधि तथा सेवा सुविधा प्रवाह गर्न करिब १० हजारको दरबन्दी रहेको छ । प्रत्येक बर्ष देशको जनसंख्या वृद्धि भएसँगै कृषि क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्ने सेवा र पहुँच पनि वृद्धि हुन आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा विद्यमान दरबन्दीमा रहेका प्राविधिक र कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गरी कृषि प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । प्राविधिकहरु पुग्न नसकेका ठाउँमा आधुनिक संचारका माध्यमबाट कृषकमैत्रि प्रविधिहरु विकास र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । जस्तै हाल ७१ प्रतिशत भन्दा धेरै मानिसको हातमा मोबाइल फोन तथा संचार सेवा पुगिसकेको छ । तसर्थ आधुनिक संचार माध्यमबाट उनीहरुको मोबाइल तथा टेलिभिजनमा कृषिका सेवा पुर्याउन सके कृषि सम्बन्धी प्राविधिकहरुको दरबन्दी कम हुनाले आम कृषकको घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको समस्यालाई केही हद सम्म समाधान गर्दछ र कृषि सेवाको पहुँच बढाउँन सहयोग मिल्ने देखिन्छ ।

कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा हाल विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु/निकायहरुले एकापसमा समन्वय र सहकार्य गरी कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्दछ ।यसले गर्दा कार्यक्रम/कृयाकलापहरुमा दोहोरापना आउँदैन,  बरु कार्यक्षेत्र र सेवा पहुँचमा वृद्धि भई श्रोत साधनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । सम्पूर्ण कार्यक्रम र कृयाकलापहरु एकद्वार प्रणाली मार्फत प्रवाह गर्न सकिने हो भने अधिकतम कृषकहरुको पहुँचमा कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवा तथा पहुँच अभिवृद्धि हुन्छ ।

अनुदानका कार्यक्रमले अधिकतम कृषकहरु लाभान्वित हुनुपर्दछ । अनुदान वितरण सम्बन्धी सहज ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था गरी काम गर्न चाहने कृषक/उद्यमीहरु सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु नपर्ने अवस्थाको सृजना हुनुपर्दछ । भूमिहिन तथा साना कृषकहरुलाई विशेष कार्यक्रमबाट सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।

निजी क्षेत्र खासगरी रोजगारी प्रदायक संस्था/समुदाय हो । नाफामूलक व्यवसायहरु संचालन गरी विभिन्न रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने भएको हुनाले निजी क्षेत्र जति सकृय हुन्छ त्यतिनै देशको आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ ।सामान्यत निजी क्षेत्रलाई श्रोत साधन सम्पन्न र आवश्यक लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति/संस्था/समुदायको रुपमा परिचित छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा व्यवसायिक कृषि तर्फ निजी क्षेत्रको पर्याप्त लगानी र आकर्षण नभएको हुँदा उनीहरुलाई लगानी गर्ने वातावरण सृजना गरिदिनुपर्दछ । जसको लागि सुलभ ब्याजदरमा परियोजना धितो राखी कर्जा प्रवाहको व्यवस्था हुनु पर्दछ । साथै व्यवसायिक कृषिको लागि आवश्यक पर्ने सडक, सहुलियत बिजुली र संचार, बजार संरचनाहरुको निर्माण गरिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा सरकारी-निजी साझेदारीलाई सुदृढिकरण गरी लगानीको वातावरण सृजना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

भू उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई व्यवसायिक कृषि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको बालीको व्यवसायिक उत्पादन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा ती व्यवसायिक कृषि पकेटहरुमा कृषिका उन्नत प्रविधि प्रसार गर्न तथा सेवा प्रवाह गर्न सहज र प्रभावकारी हुन्छ । साथै जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्न करार खेतीको अवधारणामा खेती गर्न चाहने व्यक्ति/समुदायलाई भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

भूपरिवेष्ठित देश भएको हुनाले पर्यटनलाई कृषिसँग आवद्ध गरी कृषि पर्यटनको अवधारणामा विदेशी पर्यटकहरु आकर्षित गर्ने खालका कृयाकलापहरु संचालन र प्रचारप्रसार गरिनुपर्दछ । आन्तरिक पर्यटनलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी कृषि कर्मसँग सम्बन्धित मौलिक र भिन्न रिति परम्परालाई संरक्षण र निरन्तरता दिईनु पर्दछ ।

कृषकहरुले आफूले उत्पादन गरेको उत्पादनको विक्रि वितरण सूनिश्चित गराउन तथा उनीहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न सम्बन्धित बाली/वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हुन आवश्यक छ । न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा कृषि विकास मन्त्रालयले प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्दछ भने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने गर्दछ । न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कार्य बाली लगाउनु अगावै हुन सके कृषकहरुले प्रस्तुत बाली लगाउने वा नलगाउने वा कति क्षेत्रफलमा कसरी लगाउने भनि निर्णय गर्न सक्दछन् । साथै कृषकहरुको जोखिम न्यूनिकरणको लागि बीमा कार्यक्रमलाई ब्यापक बनाउनु पर्दछ ।

उच्च पहाडी क्षेत्रमा चरनको राम्रो सुविधा भएको जग्गाको सदुपयोग गर्दै दुग्ध जन्य परिकारहरु उत्पादनका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनु पर्दछ । दुग्ध उत्पादन तथा गाई भैंसी र कुखुराको दानाको लागि हामी आत्मनिर्भर हुन मकै र भटमास उत्पादन कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नु पर्दछ ।

र अन्त्यमा,

विकासका लागि जनता आफैं जागरुक हुनु पर्दछ । जनता भनेको निजामति कर्मचारी, राजनीतिकर्मि, ब्यापारी, उद्यमी, कृषक, मजदुर लगायत यस देशका सम्पूर्ण नागरिक हुन् । सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । यसो हुँदा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषकहरुले पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरुका बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार गरी सेवा प्राप्तिका प्रकृयाहरु सहज बनाई देश विकासमा योगदान दिन हौसला प्रदान गर्न गराउन अरु ढिला हुन नदिन आवश्यक कदम चाल्नु परेको छ ।