https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/06/23/152971993059868232.html
साथै धानबाली विकासशील राष्ट्रहरूका २०
करोडभन्दा धेरै परिवारको रोजगारी र आम्दानी तथा संसारभरिका आधा मानिसहरूको प्रमुख
खाद्यान्नको स्रोत हो ।
हाम्रो देश नेपालको पनि राष्ट्रिय महत्त्वको बाली हो, धान । करिब १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफल र कुल खाद्यान्न उत्पादनको आधाभन्दा धेरै हिस्सा (करिब ५० लाख टन) सहित धान नेपालको सबैभन्दा धेरै खेती हुने र उत्पादन हुने बाली हो । यद्यपि बढ्दो जनसंख्या र तिनको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा नेपालको धानखेतीको वर्तमान अवस्था त्यति उत्साहजनक छैन । विगत पाँच दशकमा जनसंख्या प्रतिवर्ष औसत १.७४ प्रतिशतका दरले बढिरहँदा धान उत्पादन भने १.६२ प्रतिशतका दरले मात्रै बढेको छ । अझ पछिल्लो दशकमा त धानखेती गर्ने क्षेत्रफल १ लाख २९ हजार हेक्टरले घटेको छ । त्यसैले हरेक वर्ष चामल आयातमा हुने खर्च बढिरहेको छ । अहिले नेपालले वार्षिक करिब पाँचदेखि सात लाख टन चामल आयात हुन्छ, जसबाट रु २५ अर्बभन्दा धेरै रकम विदेशिन्छ ।
धान उत्पादनले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म योगदान गर्छ । वर्तमान सरकारका संघीय तथा प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि कृषि क्षेत्रले राम्रै स्थान पाएको छ । विगतमा कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमहरू, नीतिहरू तथा अनुसन्धानहरूबारे अध्ययन गर्दा धेरै उत्पादन हुने उन्नत तथा हाइब्रिड जातका बीउहरूको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि धानखेतीको उत्पादनमा आशातित उपलब्धि हासिल हुनसकेको देखिँदैन । देश अहिले समृद्धि उन्मुख भएको अनि राज्यले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको तथा कृषकहरू विस्तारै जागरुक हुने क्रममा रहेको अवस्थामा धानबाट नै देशमा समृद्धि सम्भव देखिन्छ । यसका लागि केही विषयहरूमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
वर्षायाममा अरू बाली हुन सक्दैन
नेपालको अर्थतन्त्रको समीक्षा हुँदा बारम्बार प्रयोग हुने शब्दावली हो– मनसुन । मनसुन अनुकूल वा प्रतिकूलको सिधा प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्छ र यसले धानबालीलाई नै खास लक्षित गरेको हुन्छ ।
चामलका लागि खेती गरिने धानबालीको नेपालमा विकल्प छैन भन्दा गलत हुँदैन । धानबालीका लागि मुख्य मौसम वर्षायाम हो, जतिबेला धानबालीको सट्टा अर्को बाली फस्टाउन सक्दैन । तसर्थ धानबाली नलगाइएको जग्गा करिब–करिब बाँझो रहन जान्छ । वर्षायाममा धान बाहेक कोदो, मकै र संरक्षित प्लास्टिक घरमा विभिन्न खेती त हुन्छ, तर त्यसको क्षेत्रफल र प्रभाव धानबालीको तुलनामा नगण्य छ । विभिन्न कारणले हरेक वर्ष एकदेखि डेढ लाख हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा धानखेती हँुदैन वा हुन सक्दैन । ती खेती नभएका वा हुन नसकेका क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरी धानखेती गर्न/गराउन सकिएमा विद्यमान आयातको करिब आधा हिस्सा प्रतिस्थापन हुनसक्छ ।
कृषकलाई प्रोत्साहन आवश्यक
धानखेतीको उपयुक्त विकल्प छैन, तर विडम्बना धानखेती गर्ने कृषकहरूको तथा धानको क्षेत्रफल भने हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको छ । यसको एउटै प्रमुख कारण भनेको मुनाफा हो । धानखेती गर्न छाडेर अन्य खेतीतर्फ कृषक आकर्षित हुनु यसैको नतिजा हो । धानबालीका लागि बीउ, मल, खेताला, बाली संरक्षण, कुटानी–पिसानी लगायत विभिन्न विधामा लाग्ने खर्च बढ्दै जाँदा यस खेतीमा घाटा वा ज्यादै न्युन मुनाफा हुन्छ । राष्ट्रिय महत्त्वको बाली भए पनि मुनाफा कम छ भने त्यस्ता बाली प्रबद्र्धनका लागि राज्यले अनुदान सहायताहरू उपलब्ध गराउँदा समतामूलक वितरण प्रणालीको अभ्यास हुन्छ । फाइदा धेरै हुने बालीमा राज्यबाट सहायता नपाए पनि कृषकले निरन्तरता दिइरहेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।
धानखेती नाफामूलक नहुनुमा मजदुर/खेताला खर्च पनि एक महत्त्वपूर्ण कारक हो । कतिपय अवस्थामा खेताला अभाव पनि कारक हो । स्वदेश तथा विदेशमा विकसित विभिन्न यान्त्रीकरण सामग्री र प्रविधिबाट खर्च कटौतीका साथै उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, जसका लागि सरकारका तर्फबाट प्रारम्भिक प्रोत्साहन तथा सहायता आवश्यक पर्छ ।
धानबालीका कृषकहरूको संख्या र ढाकेको क्षेत्रफल अझै पनि सबैभन्दा धेरै छ । तर दु:खको कुरा उनीहरूले नै तुलनात्मक रूपमा कम अनुदान सहायता पाएका छन् । खेती गर्ने सबै किसानले समानता वा समताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने धानखेतीबाट पलायन भएका कृषकलाई आकर्षित गर्न तथा बाँझो रहेका जग्गाको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि धानखेती हुने सबै क्षेत्रफल (करिब १५ लाख हेक्टर) मा अनुदान पुग्नेगरी प्रतिहेक्टर रु. ५ हजारका दरले अनुदान दिने हो भने राज्यलाई रु. ७.५ अर्ब थप आर्थिक भार पर्छ, जसले विद्यमान रु. २५ अर्बको निर्यातलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्छ । धानखेती गर्ने कृषकलाई तोकिएको उत्पादकत्वभन्दा धेरै उत्पादन गरेमा उत्पादकत्वको आधारमा थप अनुदान दिई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।
नेपालको धान कुटानी–पिसानी गर्ने मिल/कारखानाहरू अधिकांश साना स्तरका र कम कार्यकुशल भएका छन् । अनुसन्धान तथा अनौपचारिक छलफलमा पनि नेपालका मिलहरूको औसत मिलिङ रिकभरी (प्रतिइकाइ धान कुटानी गर्दा चामल प्राप्त हुने अनुपात) करिब ६०–६३ प्रतिशत छ भने छिमेकी भारतमा यसको अनुपात ७० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । नेपालमै प्रचलनमा रहेका धानका धेरै जातहरूको मिलिङ रिकभरी अनुसन्धान केन्द्रहरूमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै देखिएको छ । चामल मिलहरूले ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म चामल पालिस गर्ने प्रविधि अपनाउन सक्ने हो भने मिलिङ रिकभरी ४ प्रतिशत वृद्धि हुनसक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । यसको मतलब ४ प्रतिशत धेरै चामल उत्पादन हुनु बराबर हो । नेपालमा उच्चस्तरीय धानका मिलहरू स्थापना वा स्तरोन्नतिका लागि करिब रु. ५० करोड खर्चने हो भने २० वर्षसम्म अर्को थप लगानी आवश्यक पर्दैन, बरु समग्र खाद्यान्न सञ्चित अवस्थामा सुधार हुन जान्छ ।
यस प्रकार धानखेती मार्फत स्वदेशमा प्रत्यक्ष रूपमा कृषि रोजगारी तथा परोक्ष रूपमा यातायात, प्रशोधन, उत्पादन सामग्रीको व्यापार लगायतका गैरकृषि रोजगारीका अवसरहरू पनि वृद्धि हुनसक्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता
धानखेती प्रोत्साहनलाई राज्यले त्यति धेरै महत्त्व दिएको देखिँदैन । त्यसैको परिणाम सन् १९८० को दशकसम्म धान निर्यात गर्ने हामी अहिले वार्षिक रु. २५ अर्बसम्मको चामल आयात गर्नुपरेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषिनीति २०६१ मा धानखेतीकै लागि विशेष दिइएको छैन । कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालीन कृषि योजना (सन् १९९५–२०१५) र कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) ले धान खेतीलाई महत्त्व नदिनु भनेको ४० वर्षसम्म धानको महत्त्व नजरअन्दाज गर्नु हो ।
धान सर्वाधिक महत्त्व स्वीकार्ने हो भने नीतिहरू पनि सोही अनुरूप आउनुपर्छ र ती नीतिहरूले कार्यक्रमलाई निर्देशित गरेको हुनुपर्छ । धानको जातीय सुधार तथा खेती प्रणालीमा सामान्य सुधार गर्नसके मात्रै पनि धेरै प्रतिफल पाउन सकिन्छ । अनुसन्धानमा नेपालका उन्मोचित धानका प्राय: उन्नत बीउहरूको उत्पादन क्षमता ५ टन प्रतिहेक्टरभन्दा धेरै भएको बताइरहँदा नेपालको धानबालीको औसत उत्पादकत्व ३.५ टन प्रतिहेक्टरको हाराहारीमा हुनुले नेपालको धान उत्पादनमा सुधारमा प्रशस्त ठाउँहरू पनि देखाएको छ ।
अन्त्यमा, चामल आयातका लागि भएको खर्च कटौती गर्नसके मात्रै पनि राज्यको व्यापार घाटा न्युनीकरणमा ठूलो टेवा पुर्याउन सकिन्छ । साथै धानको उत्पादन वृद्धिले समग्र खाद्यान्न उत्पादनका साथसाथै सम्बन्धित परिवारको तथा राष्ट्रको आम्दानी र रोजगारीमा पनि सघाउ पुर्याउन सक्ने भएकोले धानको विकासबाट कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छ, अनि कृषिको विकासबाट देशको समृद्धि पनि सम्भव छ ।
काठमाडौँ — संसारभरिका सयभन्दा धेरै देशका कृषकहरूले
१५ करोड ८० लाख हेक्टरभन्दा धेरै जग्गामा धानको खेती गरी करिब ७० करोड टन धान फलाउँछन्, जसबाट करिब ४७ करोड टन चामल
प्राप्त हुन्छ । नेपालको छिमेकी देशहरू चीन
र भारत संसारको सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्नेमध्ये पहिलो र दोस्रो ठूला देशहरू हुन् ।
हाम्रो देश नेपालको पनि राष्ट्रिय महत्त्वको बाली हो, धान । करिब १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफल र कुल खाद्यान्न उत्पादनको आधाभन्दा धेरै हिस्सा (करिब ५० लाख टन) सहित धान नेपालको सबैभन्दा धेरै खेती हुने र उत्पादन हुने बाली हो । यद्यपि बढ्दो जनसंख्या र तिनको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा नेपालको धानखेतीको वर्तमान अवस्था त्यति उत्साहजनक छैन । विगत पाँच दशकमा जनसंख्या प्रतिवर्ष औसत १.७४ प्रतिशतका दरले बढिरहँदा धान उत्पादन भने १.६२ प्रतिशतका दरले मात्रै बढेको छ । अझ पछिल्लो दशकमा त धानखेती गर्ने क्षेत्रफल १ लाख २९ हजार हेक्टरले घटेको छ । त्यसैले हरेक वर्ष चामल आयातमा हुने खर्च बढिरहेको छ । अहिले नेपालले वार्षिक करिब पाँचदेखि सात लाख टन चामल आयात हुन्छ, जसबाट रु २५ अर्बभन्दा धेरै रकम विदेशिन्छ ।
धान उत्पादनले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म योगदान गर्छ । वर्तमान सरकारका संघीय तथा प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि कृषि क्षेत्रले राम्रै स्थान पाएको छ । विगतमा कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमहरू, नीतिहरू तथा अनुसन्धानहरूबारे अध्ययन गर्दा धेरै उत्पादन हुने उन्नत तथा हाइब्रिड जातका बीउहरूको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि धानखेतीको उत्पादनमा आशातित उपलब्धि हासिल हुनसकेको देखिँदैन । देश अहिले समृद्धि उन्मुख भएको अनि राज्यले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको तथा कृषकहरू विस्तारै जागरुक हुने क्रममा रहेको अवस्थामा धानबाट नै देशमा समृद्धि सम्भव देखिन्छ । यसका लागि केही विषयहरूमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
वर्षायाममा अरू बाली हुन सक्दैन
नेपालको अर्थतन्त्रको समीक्षा हुँदा बारम्बार प्रयोग हुने शब्दावली हो– मनसुन । मनसुन अनुकूल वा प्रतिकूलको सिधा प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्छ र यसले धानबालीलाई नै खास लक्षित गरेको हुन्छ ।
चामलका लागि खेती गरिने धानबालीको नेपालमा विकल्प छैन भन्दा गलत हुँदैन । धानबालीका लागि मुख्य मौसम वर्षायाम हो, जतिबेला धानबालीको सट्टा अर्को बाली फस्टाउन सक्दैन । तसर्थ धानबाली नलगाइएको जग्गा करिब–करिब बाँझो रहन जान्छ । वर्षायाममा धान बाहेक कोदो, मकै र संरक्षित प्लास्टिक घरमा विभिन्न खेती त हुन्छ, तर त्यसको क्षेत्रफल र प्रभाव धानबालीको तुलनामा नगण्य छ । विभिन्न कारणले हरेक वर्ष एकदेखि डेढ लाख हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा धानखेती हँुदैन वा हुन सक्दैन । ती खेती नभएका वा हुन नसकेका क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरी धानखेती गर्न/गराउन सकिएमा विद्यमान आयातको करिब आधा हिस्सा प्रतिस्थापन हुनसक्छ ।
कृषकलाई प्रोत्साहन आवश्यक
धानखेतीको उपयुक्त विकल्प छैन, तर विडम्बना धानखेती गर्ने कृषकहरूको तथा धानको क्षेत्रफल भने हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको छ । यसको एउटै प्रमुख कारण भनेको मुनाफा हो । धानखेती गर्न छाडेर अन्य खेतीतर्फ कृषक आकर्षित हुनु यसैको नतिजा हो । धानबालीका लागि बीउ, मल, खेताला, बाली संरक्षण, कुटानी–पिसानी लगायत विभिन्न विधामा लाग्ने खर्च बढ्दै जाँदा यस खेतीमा घाटा वा ज्यादै न्युन मुनाफा हुन्छ । राष्ट्रिय महत्त्वको बाली भए पनि मुनाफा कम छ भने त्यस्ता बाली प्रबद्र्धनका लागि राज्यले अनुदान सहायताहरू उपलब्ध गराउँदा समतामूलक वितरण प्रणालीको अभ्यास हुन्छ । फाइदा धेरै हुने बालीमा राज्यबाट सहायता नपाए पनि कृषकले निरन्तरता दिइरहेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।
धानखेती नाफामूलक नहुनुमा मजदुर/खेताला खर्च पनि एक महत्त्वपूर्ण कारक हो । कतिपय अवस्थामा खेताला अभाव पनि कारक हो । स्वदेश तथा विदेशमा विकसित विभिन्न यान्त्रीकरण सामग्री र प्रविधिबाट खर्च कटौतीका साथै उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, जसका लागि सरकारका तर्फबाट प्रारम्भिक प्रोत्साहन तथा सहायता आवश्यक पर्छ ।
धानबालीका कृषकहरूको संख्या र ढाकेको क्षेत्रफल अझै पनि सबैभन्दा धेरै छ । तर दु:खको कुरा उनीहरूले नै तुलनात्मक रूपमा कम अनुदान सहायता पाएका छन् । खेती गर्ने सबै किसानले समानता वा समताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने धानखेतीबाट पलायन भएका कृषकलाई आकर्षित गर्न तथा बाँझो रहेका जग्गाको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि धानखेती हुने सबै क्षेत्रफल (करिब १५ लाख हेक्टर) मा अनुदान पुग्नेगरी प्रतिहेक्टर रु. ५ हजारका दरले अनुदान दिने हो भने राज्यलाई रु. ७.५ अर्ब थप आर्थिक भार पर्छ, जसले विद्यमान रु. २५ अर्बको निर्यातलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्छ । धानखेती गर्ने कृषकलाई तोकिएको उत्पादकत्वभन्दा धेरै उत्पादन गरेमा उत्पादकत्वको आधारमा थप अनुदान दिई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।
नेपालको धान कुटानी–पिसानी गर्ने मिल/कारखानाहरू अधिकांश साना स्तरका र कम कार्यकुशल भएका छन् । अनुसन्धान तथा अनौपचारिक छलफलमा पनि नेपालका मिलहरूको औसत मिलिङ रिकभरी (प्रतिइकाइ धान कुटानी गर्दा चामल प्राप्त हुने अनुपात) करिब ६०–६३ प्रतिशत छ भने छिमेकी भारतमा यसको अनुपात ७० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । नेपालमै प्रचलनमा रहेका धानका धेरै जातहरूको मिलिङ रिकभरी अनुसन्धान केन्द्रहरूमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै देखिएको छ । चामल मिलहरूले ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म चामल पालिस गर्ने प्रविधि अपनाउन सक्ने हो भने मिलिङ रिकभरी ४ प्रतिशत वृद्धि हुनसक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । यसको मतलब ४ प्रतिशत धेरै चामल उत्पादन हुनु बराबर हो । नेपालमा उच्चस्तरीय धानका मिलहरू स्थापना वा स्तरोन्नतिका लागि करिब रु. ५० करोड खर्चने हो भने २० वर्षसम्म अर्को थप लगानी आवश्यक पर्दैन, बरु समग्र खाद्यान्न सञ्चित अवस्थामा सुधार हुन जान्छ ।
यस प्रकार धानखेती मार्फत स्वदेशमा प्रत्यक्ष रूपमा कृषि रोजगारी तथा परोक्ष रूपमा यातायात, प्रशोधन, उत्पादन सामग्रीको व्यापार लगायतका गैरकृषि रोजगारीका अवसरहरू पनि वृद्धि हुनसक्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता
धानखेती प्रोत्साहनलाई राज्यले त्यति धेरै महत्त्व दिएको देखिँदैन । त्यसैको परिणाम सन् १९८० को दशकसम्म धान निर्यात गर्ने हामी अहिले वार्षिक रु. २५ अर्बसम्मको चामल आयात गर्नुपरेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषिनीति २०६१ मा धानखेतीकै लागि विशेष दिइएको छैन । कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालीन कृषि योजना (सन् १९९५–२०१५) र कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) ले धान खेतीलाई महत्त्व नदिनु भनेको ४० वर्षसम्म धानको महत्त्व नजरअन्दाज गर्नु हो ।
धान सर्वाधिक महत्त्व स्वीकार्ने हो भने नीतिहरू पनि सोही अनुरूप आउनुपर्छ र ती नीतिहरूले कार्यक्रमलाई निर्देशित गरेको हुनुपर्छ । धानको जातीय सुधार तथा खेती प्रणालीमा सामान्य सुधार गर्नसके मात्रै पनि धेरै प्रतिफल पाउन सकिन्छ । अनुसन्धानमा नेपालका उन्मोचित धानका प्राय: उन्नत बीउहरूको उत्पादन क्षमता ५ टन प्रतिहेक्टरभन्दा धेरै भएको बताइरहँदा नेपालको धानबालीको औसत उत्पादकत्व ३.५ टन प्रतिहेक्टरको हाराहारीमा हुनुले नेपालको धान उत्पादनमा सुधारमा प्रशस्त ठाउँहरू पनि देखाएको छ ।
अन्त्यमा, चामल आयातका लागि भएको खर्च कटौती गर्नसके मात्रै पनि राज्यको व्यापार घाटा न्युनीकरणमा ठूलो टेवा पुर्याउन सकिन्छ । साथै धानको उत्पादन वृद्धिले समग्र खाद्यान्न उत्पादनका साथसाथै सम्बन्धित परिवारको तथा राष्ट्रको आम्दानी र रोजगारीमा पनि सघाउ पुर्याउन सक्ने भएकोले धानको विकासबाट कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छ, अनि कृषिको विकासबाट देशको समृद्धि पनि सम्भव छ ।
Comments
Post a Comment