Skip to main content

Posts

कृषि विकासका लागि बजेट की नीति आवश्यक?

https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/05/30/152768577941612794.html जेष्ठ १६ , २०७५ आगामी आ.ब. २०७५/७६ को लागि नेपाल सरकारको बजेट बक्तव्य सार्वजनिक भएको छ   । सधै झैं कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिएको छ भने बजेट विनियोजन र कार्यक्रममा सरकार त्यति उदार देखिन सकेको छैन   । हुन त विगत दश वर्षको बजेट विनियोजन विश्लेषण गर्ने हो भने अंकको हिसाबमा कुल राष्ट्रिय बजेटको औसत वार्षिक वृद्धि दर करिब २० प्रतिशत हुँदा कृषि विकास मन्त्रालय (हाल कृषि , भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालय) को बजेट विनियोजन २५ प्रतिशत भन्दा धेरै दरमा बढेको देखिन्छ तर बढ्दो जनसँख्या , कृषि क्षेत्रबाट बढ्दो श्रम पलायन र वितृष्णा कम गर्न भने यो वृद्धि पर्याप्त होइन   । कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नु पर्दछ भनेर दबाब र सुझाव आउनु त्यसैले पनि स्वभाविक हो   । कृषि क्षेत्रसँग दुई तिहाई भन्दा धेरै जनसँख्याको रोजीरोटी जो जोडिएकोछ   । कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकहरु सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी र प्राविधिकहरु मध्येको एक समूह हो , जसले द्वन्द्...

तिम्ले मलाई "म" बनायाै

तिम्ले मलाई "म" बनायाै  कसैले सोच्नुभन्दा पहिले मैले स‌ंसार देख्नुभन्दा पहिले तिमी चिन्दथ्यौ रे मलाई तिमी कल्पन्थ्याै रे मलाई मेरी  आ मा,  म  आ भारी छु तिम्ले मलाई स‌ंसार चिनायौ स्वार्थी थियो दुनियाँ बैरी थियो दुनियाँ फूलको मन तिम्राे काँडा थियो दुनियाँ कसैको गालीभन्दा पहिले कसैको जालझेली भन्दा पहिले तिमी मिल्दथ्याै रे मलाई तिमी खोज्दथ्याै रे मलाई मेरी  आ मा,  म  आ भारी छु हिलोमा पनि कमल फूलायाै  रेशमी किरा भई जुनि दियाै मलाई चोला फेर्याै स‌ंसार फेर्याै उजिल्यायाै मलाई हात मुख जाेर्नु भन्दा पहिले काख तताउनुभन्दा पहिले तिमी सम्झन्थ्याै रे मलाई तिमी हेर्दथ्याै रे मलाई मेरी  आ मा,  म  आ भारी छु तिम्ले मलाई म बनायाै । ताज्मानिया २०७४

कहिलेसम्म माग्ने ?

https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2017/12/28/20171228182821.html?author=1 कहिलेसम्म माग्ने संघीयता बारे बहस चल्दै गर्दा नै संघीयता हाम्रो जस्तो देशको लागि महङ्गो हुनेछ भन्ने आवाज उठेको थियो तर संघीयता व्यवस्थापनका लागि सचेत हुनुको सट्टा त्यति बेला तिनीहरुलाई संघीयता विरोधी अनि प्रतिगमनकारीको बिल्ला भिराइयो अनि उनीहरुको आवाज सुनिएन । त्यति बेला देखि नै संघीयता व्यवस्थापनका सम्भावित चुनौतिहरुको पूर्वानुमान गरी सोही बमोजिम पूर्व तयारी र योजना गर्न सरकार र राजनैतिक दललाई केहि कुराको अवरोध थिएन र अझै पनि छैन । राजनैतिक दलले विज्ञहरुलाई सभासद् / सांसद मनोनयन गर्ने अधिकार थियो / छ अनि सरकारलाई विज्ञ र परामर्शदाताहरु नियुक्त गर्ने अधिकार । तर , अहिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि श्रोत अभाव भनेर कहिले आन्तरिक ऋण त कहिले बैदेशिक ऋणको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । विभिन्न कारणले देशको विकासले गति नलिएको अवस्थामा आम्दानी पर्याप्त नहुँदा तथा खर्चको सही प्रक्षेपण हुन नसक्दा सरक...